जनगणनेत ‘ओबीसीं’च्या स्वतंत्र नोंदीसाठी याचिका

सुप्रीम कोर्टाने काढली सरकारला नोटीस

OBC & Supreme Court

नवी दिल्ली : पुढील वर्षी होणाऱ्या  दशवार्षिक जनगणनेत देशातील इतर मागासवर्ग गटांतील (OBC) स्वतंत्रपणे नोंदणी करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, यासाठी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) करण्यात आली आहे. टिंकू सैनी यांनी केलेली ही याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आली असता केंद्र सरकार व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगास नोटीस काढून सहा आठवड्यांत उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करण्याचा निर्देश दिला गेला.

भारतात गेली  सलग १६० वर्षे जनगणना केली जात असून सन २०२१ मध्ये होणारी जनगणना १६ वी असेल. सन १९३१ पर्यंत जातनिहाय जनगणना (Cate Census) केली जायची. त्यानंतर ती पद्धत बंद करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या आठ दशकांत जातनिहाय जनगणना न झाल्याने देशाच्या एकूण लोकसंख्येत निरनिराळ्या जातींची लोकसंख्या किती आहे, याची माहिती उपलब्ध होत नाही. येत्या जनगणनेत पुन्हा जातनिहाय जनगणना सुरू  केली जाईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मध्यंतरी जाहीर केले होते. परंतु नंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला. जानेवारीपासून प्रत्यक्ष जनगणना सुरू होणार असल्याने खरे तर त्याची प्राथमिक तयारी एव्हाना सुरू व्हायला हवी होती.

परंतु कोरोना महामारी व ‘लॉकडाऊन’ यामुळे त्यास काहीसा विलंब झाला आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘ओबीसीं’मध्ये येणार्‍या जातींची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, या समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक प्रगतीचा स्तर काय आहे याची ताजी आकडेवारी गोळा केली जात नसल्याने हे समाज भारतीय संविधानाने त्यांना दिलेल्या आरक्षणाचे पूर्ण व न्याय्य पद्धतीने लाभ मिळण्यापासून वंचित राहात आहेत. अशा प्रकारे जातनिहाय जनगणना न करण्याने त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत आहे. याचे अधिक विवेचन करताना याचिका म्हणते की, कोणत्याही मागास समाजाच्या आरक्षणाचे प्रमाण हे त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार ठरते. गेली आठ दशके कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे सध्याचे प्रमाण अंदाजे ठरविलेले आहे.

वस्तुत: संबंधित समाजाच्या लोकसंख्येत वेळोवेळी होणार्‍या  बदलानुसार आरक्षणाचे प्रमाणही बदलायला हवे; शिवाय एखादा समाज आरक्षणास पात्र आहे की नाही हे ठरविताना प्रामुख्याने दोन निकष लावले जातात. एक, त्या समाजाचे एकूण समाजाच्या तुलनेत मागासलेपण व दोन,सरकारी नोकर्‍यांमध्ये त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व अपुरे  असणे. ताज्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीअभावी हे दोन्ही निकष ढोबळमानानेच लावावे लागत असल्याने आरक्षण अन्याय्य पद्धतीने लागू होते; शिवाय एखादा समाज काळाच्या ओघात पुढारला असेल तर त्याचे आरक्षण बंद करणेही यामुळे शक्य होत नाही.

गेल्या ७० वर्षांत एकही जात आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या जातींच्या यादीतून यामुळेच वगळली जाऊ शकलेली नाही, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधले गेले आहे. लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये मागास समाजांसाठी राखीव मतदारसंघांची संख्याही ताज्या जनगणनेतील आकडेवारीनुसार ठरविणे अपेक्षित आहे. परंतु जातनिहाय जनगणनाच होत नसल्याने या मतदारसंघांच्या एकूण संख्येबरोबरच राखीव मतदारसंघांची संख्याही सन २०२५ पर्यंत सध्या आहे तेवढ्यावरच गोठविण्यात आली आहे. हेदेखील अन्याय्य आहे. जातनिहाय जनगणना करावी अशी शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग वारंवार करत आला आहे. परंतु राजकीय पक्ष त्यांच्या राजकीय हितासाठी सरकारला तसे करू देत नाहीत, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER