आणिबाणीपीडितांना ‘लोकतंत्र सेनानी’ मानून सन्मान व पेन्शनसाठी याचिका

Pension & Supreme Court

नवी दिल्ली : स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने डिसेंबर १९७५ पासून पुढील २७ महिने देशावर लादलेली आणिबाणी घटनाबाह्य होती असे जाहीर करावे आणि त्या आणिबाणीत सरकारने तुरुंगात डांबल्याने शारीरिक व मानसिक यातना सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींना ‘लोकतंत्र सेनानी’ मानून स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा आणि त्यांच्याप्रमाणे पेन्शन दिले जावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) करण्यात आली आहे.

आणिबाणीची घोषणा घटनाबाह्य ठरवावी यासाठीची दिल्लीतील एका ९४ वर्षांच्या वृद्धने केलेली रिट याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या. दिनेश महेश्वरी व न्या हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने आता ४५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर आणिबाणीची संवैधानिक वैधता तपासणे कितपत योग्य होईल एवढ्यापुरतीच सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

आणिबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांच्या विविध राज्यांतील संघटनांनी एकत्र येऊन देशपातळीवर स्थापन केलेल्या ‘ अ.भा. लोकतंत्रता सेनानी संयुक्त कृती समिती’ने या प्रलंबित याचिकेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला असून त्यात त्यांनी वरीलप्रमाणे विनंती केली आहे. ‘घटनाबाह्य’ आणिबाणीतील अत्याचार सहन करून ज्यांनी देशातील लोकशाहीचे रक्षण केले त्यांना सुयोग्य मान्यता, दर्जा व स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे सन्मान पेन्शन मिळावे यासाठी ही कृती समिती केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर सतत पाठपुरावा करत असते, असा दावा या अर्जात करण्यात आला आहे.

कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार आणिबाणीच्या त्या ‘काळ्याकुट्ट’ कालखंडात देशभरात १.१० लाखांहून अधिक व्यक्तींना तुरुंगात डांबून त्यांचा अनन्वित छळ करण्यात आला होता. त्यापैकी सुमारे ५० हजार ‘पीडित’ आजही हयात असून धंदा, व्यवसाय वा नोकरी गमावल्याने आर्थिक विपनावस्था तसेच मानसिक यातना सोसत आहेत.

समितीच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या अर्ज-विनंत्यांची कदर करून महाराष्ट्रासह १० राज्यांनी या आणिबाणीग्रस्तांना दरमहा १५ ते २५ हजार रुपयांचे पेन्शन व वैद्यकीय उपचार देण्याची योजना जाहीर केली. ज्या राज्यांनी अशा योजना जाहीर केल्या त्यांच्यात पेन्शन मिळण्यात सातत्य नाही. शिवाय महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश या तीन राज्यांनी अशा सुरु केलेल्या पेन्शन योजना सत्ताबदल झाल्यानंतर बंद केल्या आहेत. बाकीच्या १७ राज्यांमध्ये अशी कोणताही योजना कधी सुरुच करण्यात आलेली नाही. सर्व राज्यांना अथवा केंद्र सरकारला अशी योजना सुरु करण्याचा आदेश द्यावा, अशी या अर्जदारांची विनंती आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER