गंभीर खटले असलेल्यांना निवडणूक बंदीसाठी याचिका

Petition for election ban on those with serious cases

नवी दिल्ली :- ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे खटले प्रलंबित आहेत अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अश्विनी कुमार उपाध्याय नावाच्या वकिलाने ही याचिका केली असून ती यथावकाश सुनावणीस येईल. राजकारणाच्या अशा प्रकारच्या गुन्हेगारीकरणाने निवडणुकीत नि:ष्पक्षतेने आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा जनतेचा मुलभूत हक्क  डावलला जातो, असे त्यांचे मुख्य प्रतिपादन आहे. एक तर सरसकट अशी बंदी घालावी किंवा अशा व्यक्तिंना उमेदवारी न देण्याच्या अटीवरच राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याची अथवा निवडणूक चिन्ह देण्याची अट घालावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोगाने व विधी आयोगाने अशा प्रकारच्या बंदीची शिफारस करणारे अहवाल सादर केले. परंतु संसदीय समितीने ते अमान्य केल्याने यासंबंधीचा कायदा अद्याप होऊ शकलेला नाही. परिणामी संसद कायदा करत नसल्याने न्यायालयाने तसा आदेश द्यावा, अशा याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. अशा प्रकारचे खटले असलेल्या व्यक्ती न्यायाधीश वा सनदी अधिकारी होऊ शकत नाहीत. तर मग फक्त लोकप्रतिनिधींनाच सद् वर्तनाचा मापदंड का, असा त्यांचा सवाल आहे.

राजकारणाचे हे गुन्हेगारीकरण कमी होण्याऐवजी वाढत आहे, असे प्रतिपादन करून त्यासाठी याचिकेत आकडेवारीही दिली आहे. त्यानुसार सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५३९ खासदारांपैकी ४३ टक्के खासदारांविरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित होते. त्याआधीच्या सन २००९ व २०१४ मधील निवडणुकांमध्ये ही टक्केवारी अनुक्रमे ३० व ३४ टक्के एवढी होती. यातही ज्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे खटले आहेत अशा व्यक्तींना उमेदवारी देण्याचे व ते निवडून येण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

(अजित गोगटे)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER