राज्य शासनाच्या कर्मचा-यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याविरोधात न्यायालयात याचिका

HC-5 Days Week

सोलापूर : राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या सरकारने घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्यापासून सरकारी कार्यालयात होत आहे. मात्र याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचा-यांना आधीच इतक्या सुट्ट्या असताना अधिकच्या सुट्ट्यांची गरज काय? असा सवाल सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांने दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेतून उपस्थित केला आहे.

राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य लोकांच्या अडचणी वाढतील तसेच शासन फक्त प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते मनोज गाडेकर यांनी यावेळी केला. छोट्या कामांसाठी देखील महिन्यांचा कालावधी लागतो. सरकारी कार्यालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सोमवारी (2 मार्च) रोजी या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे 19 जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहणार

केंद्राप्रमाणे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्याची अमंलबजावणी उद्या (29 फेब्रुवारी) पासून होणार आहे. त्यामुळे उद्या महिन्यातला पाचवा शनिवार जरी असला तरी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मात्र सुट्टी असणार आहे. अत्यावश्यक सेवा, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सेवा, पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आलेले आहे. या निर्णयात कर्मचाऱ्यांचा कामाच्या वेळा मात्र बदलण्यात आल्या आहेत. रोज 45 मिनिटांची वाढ कर्मचाऱ्यांच्या कामात करण्यात आली आहे.