पुण्यातील बंद पडलेल्या कारखन्यात ‘कोव्हॅक्सिन’च्या उत्पादनाची मुभा

COVAXIN - Bombay High Court
  • देशाची गरज म्हणून हायकोर्टाने दिली परवानगी

मुंबई :- वन विभागाशी सुरु असलेल्या वादामुळे बंद केला गेलेला पुणे जिल्ह्यातील एक कारखाना फक्त ‘कोव्हॅक्सिन’ (COVAXIN) या कोरोना (Corona) प्रतिबंधक लसीचे उत्पादन करण्यासाठी सुरु करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) ‘बायोव्हेट प्रा. लि.’ या कंपनीला मुभा दिली आहे.

‘कोव्हॅक्सिन’चे उत्पादन करणार्‍या मे. भारत बायोटेक या मुख्य कंपनीची ‘बायोव्हेट’ ही सहयोगी कंपनी आहे. मुळात हा कारखाना दुभत्या जनावरांना होणार्‍या ‘फूट अ‍ॅण्ड माऊथ डिसिज’ या रोगावरील लस उत्पादनाचा आहे. हा कारखाना वनजमिनीवर असल्याचे कारण देऊन वन विभागाने तो बंद करविला. त्याविरुद्ध ‘बायोव्हेट’ कंपनीने केलेली याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे.

या प्रलंबित याचिकेत  कंपनीने एक अर्ज  केला. त्यावर न्या. के. के. तातेड व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा कंपनीचे वकील अ‍ॅड. रमेश डी. सोनी यांनी अशी विनंती केली की, कारखाना दीर्घकाळ बंद राहिला तर तेथील यंत्रसमुग्री गंजून सडून जाईल. सध्या देशाला कोरोना प्रतिबंधक लसीची गरज असल्याने बंद असलेला हा कारखाना फक्त ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसीच्या उत्पादनासाठी सुरु करू द्यावा.

फक्त ‘कोव्हॅक्सिन’च्या उत्पादनासाठी कारखाना सुरु करू दिला तर आम्ही त्याअनुषंगाने नंतर कोणताही हक्क सांगणार नाही किंवा प्रलंबित याचिकेतील दोन्ही पक्षांच्या प्रतिपादनांनाही त्याने कोणतीही बाधा येणार नाही, असे आश्वासन देणारे प्रतिज्ञापत्रही कंपनीने सादर केले.

हे लक्षात घेऊन  वनविभाग व राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आाशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, कंपनीने दिलेले आश्वासन पाहता फक्त एवढ्या मर्यादित उद्देशासाठी कारखाना सुरु करू देण्यास आमची हरकत नाही. कंपनीने त्यासाठी आवश्यक ते अर्ज केल्यास, सध्याची कोरोनाची परिस्थिती पाहता. त्यावर झटपट प्रक्रिया करून परवानगी दिली जाईल.

न्यायालयाने वरीलप्रमाणे दोन्ही बाजूंचे म्हणणे नोंदवून घेत कंपनीचा अर्ज निकाली काढला. मुळात हा कारखाना मे. मर्क अ‍ॅण्ड कं. या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या ‘इंटरव्हेट इंडिया प्रा. लि.’ या कंपनीने सन १९७३ मध्ये सुरु केला होता. त्यासाठी सरकारने कंपनीला ११.५८ हेक्ट जमीन दिली होती. कालांतराने ‘इंटरव्हेट’ कंपनीने धंदा बंद करायचे ठरविले तेव्हा ‘बायोव्हेट’ कंपनीने तो विकत घेतला. परंतु पुणे विभागाच्या उप वनसंरक्षकांनी, मुळात कंपनीला जमीन देण्याचा व्यवहारच बेकायदा आहे, कारण ती वनजमीन आहे, असे म्हणून कारखाना बंद करण्याचा आादेश काढला. त्याविरुद्धची कंपनीची याचिका प्रलंबित आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button