महिलांच्या ‘पर्मनन्ट कमिशन’ने आयुष्याचे सार्थक झाल्याचा आनंद – निकाल देणारे न्या.चंद्रचूड ४२२ जणींच्या निवडीने खूष

SC

नवी  दिल्ली : भारतीय लष्करात ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर काम करणार्‍या ज्या महिला अधिकार्‍यांनी ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी अर्ज केले होते त्यांच्यापैकी ७० टक्के महिला अधिकारी त्या पदासाठी पात्र ठरणे ही देशाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद गोष्ट आहे, असे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी सोमवारी आनंद व्यक्त केला.

सरकारने लष्करातील ज्या १० शाखांमध्ये महिलांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर अधिकारी म्हणून नेमण्याचे ठरविले आहे त्या सर्व शााखांमध्ये या महिला अधिकार्‍यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ मिळण्याचीही संधी दिली जावी, कटी देणारा ऐतिहासिक निकाल न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गेल्या १९ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. महिलांच्या क्षमतांना आणि त्यांनी आजवर केलेल्या कामगिरीला कमी लेखणे हे केवळ या महिलांसाठीच नव्हे तर लष्कराने स्वत: चाच अपमान करून घेण्यासारखे आहे, असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते.

सुरुवातीला थोडी टाळाटाळ केल्यानंतर या निकालाची अंमलबजावणी केली. ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी इच्छुक असलेल्या ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वरील सर्व महिला अधिकाºयांकडून अर्ज मागनिण्यात आले व विशेष निवड मंडळ नेमण्यात आले. या निवड मंडळाने केलेली निवड गुरुवारी जाहीर करण्यात आली.

न्या. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठापुढे हा विषय ओघाने निघाला तेव्हा मूळ प्रकरणात भारत सरकारच्या वतीने काम पाहिलेले ज्येष्ठ वकील आर. बालसुब्रह्मण्यन यांनी या निवड प्रक्रियेची माहिती दिली. त्यावेळी काहीसे असे संभाषण झाले:

अ‍ॅड. सुब्रह्मण्यन: न्यायालयाच्या निकालानुसार ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वरील सुमारे ७० टक्के महिला अधिकार्‍यांना ‘पर्मनन्ट कमिशन’ मिळू शकले. न्या. चंद्रचूड: होय, सुमारे ४५० महिला अधिकार्‍यांना  ते मिळाल्याचे माझ्याही कानावर आले आहे.
अ‍ॅड. सुब्रह्मण्यन: त्यांच्यापैकी १/७ अधिकार्‍यांनी हा पर्याय स्वीकारला नाही.

न्या. चंद्रचूड: कदाचित तोपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र ठरल्यामुळे त्यांनी हा पर्याय निवडला नसेल. हा ज्याच्या त्याच्या पसंतीचा विषय आहे. पण ज्यांनी अर्ज केले त्यांच्यापैकी ७० टक्के महिला अधिकारी या वयातही  पात्र ठराव्यात यावरून त्यांची चिकाटी आणि समर्पित सेवावृत्तीच दिसून येते. त्यांच्या क्षमतेविषयी सरकारने करून घेतलेले गैरसमज यामुळे सपशेल खोटे ठरले आहेत.

अ‍ॅड. बालसुब्रह्मण्यन: नक्कीच ही गोष्ट नवा पायंडा पाडणारी आहे. न्या. चंद्रचूड: कोेणत्याही क्षेत्रातील सर्वोच्च स्तर गाठण्याची इर्षा महिलांनी बाळगावी यातच देशाचा मोठा विजय आहे. न्यायाधीश म्हणून आम्हालाही याने खूप आनंद झाला आहे. अशा गोष्टींमुळेच तर आयुष्याचे खर्‍या अर्थी सार्थक होत असते!

विशेष निवड मंडळाने जाहीर केलेल्या निकालानुसार ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वरील अर्ज केलेल्या ६१५ महिला अधिकार्‍यांपैकी ४२२ अधिकारी ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठी  पात्र ठरल्या आहेत. या अधिकार्‍यांना आता १४ वर्षांच्या  सेवेनंतर सक्तीने सेवानिवृत न व्हावे लागता त्या पुरुष अधिकार्‍यांप्रमाणे  निवृत्तीच्या नियत वयोमानापर्यंत सेवेत राहून पात्रतेनुसार सर्व हुद्देही मिळू शकतील.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER