आणीबाणीसाठी जनतेने इंदिरा गांधींना धडा शिकवला व नंतर सत्तेवरही बसवले – संजय राऊत

Indira Gandhi - Sanjay Raut

मुंबई : नुकताच काँग्रेसचे (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी एका कार्यक्रमावेळी दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांनी लावलेली आणीबाणी चुकीचीच होती, असे विधान केले होते. यावरुन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राहुल गांधींची खिल्ली उडवली होती. आता त्याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेचे (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आजच्या सामनातील रोखठोकमधून काँग्रेसची पाठराखण करत भाजपला (BJP) लक्ष्य केले केले आहे. आणीबाणी चुकीची होती अशी खंत आता राहुल गांधी यांनी व्यक्त केली. तशी गरज होती काय? आणीबाणीतील चुकीच्या घटनांबद्दल जनतेने इंदिरा गांधी यांना धडाही शिकवला व नंतर माफ करून पुन्हा सत्तेवरही आणले. आणीबाणी हा विषय कालबाहय़ झाला आहे. पुनः पुन्हा दळण का दळायचे? असा प्रश्न उपस्थित करत संजय राऊत यांनी भाजपवर प्रहार केला आहे.

आजचा सामनातील रोखठोक…

आणीबाणीची घटना ही चुकीची होती हे माझ्या आजीने वारंवार मान्य केले आहे, सध्याची देशातील परिस्थिती त्या वेळेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, असे मत श्री. राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले आहे. राहुल गांधी हे सरळ आणि मोकळ्या मनाचे आहेत. आणीबाणीवर ते सहज बोलून गेले आणि त्यावर दळण सुरू झाले, चर्चा सुरू झाली. 1975 साली इंदिरा गांधी यांनी एका विशिष्ट परिस्थितीत देशावर आणीबाणी लादली. त्यास एक कालखंड उलटून गेला. ज्यांचा आणीबाणीशी कधीच संबंध आला नाही अशी पिढी राजकारणात, पत्रकारितेत आहे. त्या कालखंडाचा साधा चरोटाही अंगावर उठला नाही असे लोक केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणि राज्याराज्यांत सत्तेवर आहेत, पण भारतीय जनता पक्षाचे लोक आणीबाणीच्या नावाने आजही दळण दळत आहेत याचे आश्चर्य वाटते. आज देशाची परिस्थिती ‘आणीबाणी बरी होती’ असे म्हणावे अशीच आहे. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यपसह चारजणांवर आयकर विभागाने छापे मारल्याचे वृत्त हा मजकूर लिहीत असताना आले. हे चौघे सतत देशातील सद्यस्थितीवर खुलेपणाने बोलत असतात. कदाचित टीकाही करीत असतात. आता या चारजणांवर इन्कम टॅक्सच्या धाडी पडल्या. म्हणजे हिंदी सिनेसृष्टीतले हे चारजण सोडून बाकी सगळे ‘साव’ आहेत!, असे म्हणत राऊत यांनी एकप्रकारे भाजपच्या कार्यप्रणालीवर शिंतोडे उडवले.

दिशा रवीचे प्रकरण…

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने मोदी राजवटीतील अघोषित आणीबाणीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा रवी या फक्त 22 वर्षांच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीस सरकारने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली सरळ तुरुंगात टाकले. शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तीशी तिचे संबंध जोडून ही कारवाई मोदी प्रशासनाने केली, असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ म्हणतेय. 22 वर्षांच्या मुलीस मोदी प्रशासनाने इतके का घाबरावे? जगातील सगळय़ात मोठय़ा लोकशाहीस हे शोभते काय? या अशा घटनांमुळे लोकशाही शासन व्यवस्थेचा पायाच खचून जातोय हे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने म्हटले. त्यामुळे तरी आज वेगळे काय चालले आहे? हा प्रश्न श्री. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला तो योग्यच आहे. जनतेला दिलेल्या आश्वासनांसंबंधी तीच बेफिकिरी, तीच विलासी राहणी. वृत्तपत्रांसह मीडिया हाऊसेसवर राजकीय नियंत्रण. निवडणुका जिंकण्यासाठी, विरोधकांना खच्ची करण्यासाठी त्याच क्षुद्र कारवाया, तेच डावपेच. घटनात्मक संकेत पायदळी तुडविण्याबाबत तोच उतावीळपणा. सर्व काही 1975 प्रमाणेच तर सुरू आहे. क्रांतीच्या नावाने तोच बेशरमपणा, दोन-चार लोकांभोवती गोंडे घोळणारी तीच लाचारी. त्या वातावरणात खरेच काही बदल झाला आहे काय? ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी घोषणा तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या देवकांत बरुआ यांनी केली. आज इंदिरा गांधींची जागा नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. सरदार पटेल यांचे नाव बदलून एका भव्य स्टेडियमला मोदी यांचे नाव देण्यात आले, तेव्हा देवकांत बरुआ आजही जिवंत आहेत असे वाटले.

लोकशाही ते हुकूमशाही…

1977 च्या मार्चमध्ये रायबरेलीमध्ये उठलेल्या आवर्ताने देशातील महाशक्तिशाली व्यक्तीला पालापाचोळय़ासारखे भिरकावून दिले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी 21 जुलै 1975 रोजी तुरुंगातील आपल्या दैनंदिनीमध्ये लिहिले, ‘माझे जग उद्ध्वस्त झालेले आहे.’ हा त्यांचा अंदाज चुकला. इंग्लंडमधून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘स्वराज्य’ या नियतकालिकाला 1976 च्या फेब्रुवारीमध्ये मुलाखत देताना जयप्रकाश म्हणाले होते, ‘‘देशातल्या लोकशाहीचे इतक्या सहजपणे हुकूमशाहीत रूपांतर होईल याची मी कल्पनाच करू शकत नव्हतो.’’ आज या सगळय़ांपेक्षा काही वेगळे घडत आहे काय? विरोधी पक्षांतले अनेक नेते एकतर तुरुंगात गेले किंवा त्यांना शरण यायला भाग पाडले. आणीबाणीत नफेखोरीला पायबंद बसला, काळाबाजारवाले तुरुंगात गेले, समाजकंटकांना ‘मिसा’ कायद्याच्या बेडय़ा पडल्या. आज मोजक्याच लोकांची नफेखोरी उफाळली आहे. सार्वजनिक मालमत्ता विकल्या जात आहेत व हे चूक आहे असे सांगणारे देशाचे शत्रू ठरत आहेत. आणीबाणीच्या काळात एकामागून एक घटनादुरुस्त्या मंजूर करून घेतल्या. लोकसभेचे सार्वभौमत्व तेव्हा संपले होते. मला आठवते, पंतप्रधानांना कोर्टापुढे यावे लागू नये यासाठी एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधानांबरोबर राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्यावर निवडणुकीसंबंधीचे कोणतेही दावे कोर्टात घालता येणार नाहीत असे ठरवणारा कायदा याच काळात संमत केला होता.

कालबाहय़ विषय!

आणीबाणीचा विषय आता कालबाहय़ झालेला आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत निरपराध लोकांना जो त्रास झाला, कुटुंब नियोजनाच्या मोहिमेत लोकांना जो जुलूम सहन करावा लागला त्याबद्दल खेद प्रदर्शित केला. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप बसविण्यात चूक झाली असे जाहीरपणे कबूल केले आणि पुन्हा आणीबाणी आणणार नाही असे वचनही दिले होते, पण तरीसुद्धा त्यांनी अंतर्गत आणीबाणी जाहीर करण्यात आपण चूक केली असा पश्चात्ताप मुळीच केला नाही. देशाला अराजकतेपासून वाचविण्यासाठी त्यावेळी आणीबाणी जाहीर करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते या भूमिकेवर त्या ठाम राहिल्या. आणीबाणी का आणावी लागली? आणीबाणी ही आदर्श स्थिती होती असा तिचा गौरव कोणीही केला नाही. आणीबाणी म्हणजे लोकशाही रुळावरून घसरली असे तिचे वर्णन खुद्द इंदिरा गांधींनीच केले होते. प्रक्षोभाचा डोंब उठून जेव्हा अराजक निर्माण झाले आणि तसा भयानक धोका निर्माण झाला, त्यावेळीच आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. संप, बंद, घेराव यांनी त्या काळात उच्छाद मांडला होता. सर्वसामान्य जीवनाची अवस्था या ‘बंद’वाल्यांनी बिकट करून सोडली होती. राजकीय खून व स्फोट घडविले जात होते. हे राष्ट्रावरचे संकटच होते. इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी प्रचंड बहुमत असूनही देशात राजकीय अस्थिरता वाढू लागली. त्यातून आणीबाणीचा भस्मासुर उदयास आला, पण पुन्हा आणीबाणी आणणार नाही या इंदिराजींच्या आश्वासनावर जनतेने विश्वास ठेवला व फक्त तीन वर्षांत पुन्हा त्यांना सत्तेवर आणले. म्हणजे जनतेने त्यांना माफच केले. मग राहुल गांधी यांना आजीच्या निर्णयाबद्दल माफी मागायचे कारण काय? आणीबाणी हा विषय कालबाहय़ झाला आहे. तो कायमचाच जमिनीखाली गाडला पाहिजे!, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER