पवारांचा शिवसेनेला सूचक इशारा, म्हणाले विधानसभा अध्यक्षपदाची जागा काँग्रेसचीच

sharad pawar-shivsena

मुंबई : काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी गुरुवारी संध्याकाळी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवा विधानसभा अध्यक्ष कोण होणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे. शिवसेनेला विधानसभा अध्यक्षपद आणि काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रीपद अशी चर्चा सध्या सुरू होती. आणि त्याला शिवसेनाही अनुकूल असल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारचे निर्माते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोठे विधान करुन शिवसेनेला सूचक इशारा दिला आहे.

नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षपदाची ही जागा काँग्रेसचीच आहे. ही जागा काँग्रेसची असली तरी बाकीच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची महाविकासआघाडीत पद्धत आहे. विधानसभा अध्यक्षाबाबत राज्यातल्या लोकांना विचारा. अजित पवारही त्यात आहेत. जेव्हा आमच्याकडे तो विषय येईल तेव्हा आम्ही तिघे बसून चर्चा करू.

यावेळी त्यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरुन भाष्य केलं. रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग आणि मिया खलिफा या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे टि्वट केल्यानंतर देशातील अनेक सेलिब्रिटींनी त्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांनी देशवासियांना एकजूट दाखवण्याचे आवाहन केले. भारताचा सर्वोत्तम क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर ते लता मंगेशकर यांनी सरकारला अनुकूल ठरणारी भूमिका घेतली. त्या विषयावर, आज पुण्यात कार्यक्रमासाठी आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. त्यावेळी शरद पवारांनी सचिन तेंडुलकरला एक सल्ला दिला.

शेतकरी आंदोलनावर केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केले. या आंदोलनाबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा व्हायला हवी. या आंदोलनाबद्दल देशातील नागरिकांमध्ये सहानुभूती होतीच, आता जगभरातील इतर देशांमधील लोकांमध्येही या शेतकरी आंदोलनाबाबत सहानुभूती पाहायला मिळत आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहायला हवं. लता मंगेशकर आणि सचिन तेंडुलकरांच्या प्रतिक्रियांवर अनेक सामान्य लोक तीव्र पणे होत आहेत. आपले क्षेत्र सोडून बाकी विषयांवर बोलताना काळजी घ्यावी असा माझा सचिनला सल्ला राहील. असे शरद पवार म्हणाले.

इतके दिवस कष्टकरी वर्ग रस्त्यावर बसला आहे. एखाद्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकल्याचे आतापर्यंत मी बघितलेले नाही. सरकारने शेतकरी आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची गरज आहे. सरकारमधील वरिष्ठ लोकांनी यामध्ये लक्ष द्यावं. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आंदोलकांशी संवाद साधायला पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत असं कधीच घडलं नाही. आंदोलक रस्त्यावर येऊ नये यासाठी खिळे ठोकू नये. सरकारने ही टोकाची भूमिका घेतली आहे. देशाचा अन्नदाता रस्त्यावर बसलेला असताना त्यांच्याशी सवांद साधायला पाहिजे. या आंदोलनाबद्दल भारतात सहानभूती तर होतीच, आता दुसऱ्या देशांमध्येही ती सहानभूती पाहायला मिळतेय. हे सरकारसाठी फारसं चांगलं नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांनी शेतकरी आंदोलन गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. त्याला खलिस्तानी/दहशतवादी म्हणणं असंस्कृतपणाचं लक्षण आहे. दिल्लीत कायदा करण्यापेक्षा राज्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा. असा कायदा करताना राज्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घ्यावा असं पत्र मी लिहिलं होतं. तेच पत्र भाजप दाखवत आहेत. मात्र, भाजपने हे तिन्ही कायदे चर्चा न करता लोकसभेत गोंधळात मंजूर केले, असंही शरद पवारांनी सुनावलं.

वीज बिल आणि त्याविरोधातील राज्यातील भाजपच्या आंदोलनावर बोलताना शरद पवार यांनी आपण राज्य प्रशासनात लक्ष घालत नसल्याचं म्हटलं. तसेच यासाठी राज्यातले लोकं आहेत, असं म्हटलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER