संसदेला जनतेच्या सोयीसाठी GST बनवायचा होता, मात्र… सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

Supreme Court

नवी दिल्ली : देशात वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax) विरोधात विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविलेली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील GST वर टिप्पणी केली आहे. GST राबविण्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

जनतेच्या सोयीसाठी करप्रणाली लागू करायची संसदेची इच्छा होती. मात्र, ज्या प्रकारे जीएसटी देशभरात लागू केला जात आहे, ते पाहता त्याचा मूळ उद्देश संपत चालला आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. टॅक्सपेअर प्रत्येक बिझनेसमनला फसवा म्हणू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने (PM Narendra Modi) वस्तू आणि सेवा कर (GST) देशभरात लागू केला आहे. हिमाचलप्रदेशमधील GSTला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सांगितले की, “जनतेला पूरक अशी करप्रणाली तयार करण्याची संसदेला इच्छा होती, मात्र ही करप्रणाली देशभरात लागू केली जात आहे, ते पाहता याचा उद्देशच संपला आहे.”

GSTविरोधातील आव्हान याचिकेत जीएसटी कायदा २०१७ मधील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये GST प्रकरणाची कार्यवाही प्रलंबित असेल आणि अधिकाऱ्याला वाटले तर तो करदात्याचे बँक खाते आणि अन्य संपत्ती जप्त करू शकतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button