न्यायाधीशांचा ‘मूड’ अनुकूल नसल्याने परमबीर सिंग यांनी याचिका मागे घेतली

Parambir Singh - Maharastra Today
  • सरकारच्या चौकशीविरुद्ध हायकोर्टात जाण्याची मुभा

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेल्या खातेनिहाय चौकशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केलेली रिट याचिका ऐकण्यास न्यायाधीश तयार नाहीत हे पाहून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी शुक्रवारी याचिका फेटाळली जाण्याऐवजी ती मागे घेणे पसंत केले.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे आरोप करणारे पत्र गेल्या १७ मार्च रोजी लिहिल्यानंतर परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून हटवून गृहरक्षक दलाच्या प्रमुखपदी नेमले गेले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशा सुरु करण्यात आल्या आहेत. परंतु देशमुख यांच्याविरुद्धचे पत्र मागे घेण्यासाठी चौकशी अधिकारी आपल्याला धमक्या देत असल्याचा सिंग यांचा आरोप आहे. त्यासंबंधीच्या टेलिफोन संभाषणाचा तर्जुमाही आपण देशमुख यांची चौकशी करणाºया ‘सीबीआय’कडे दिला आहे, असेही सिंग यांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारकडून खातेनिहाय चौकशी नि:ष्पक्षतेने होणे शक्य नसल्याने ती अन्य राज्याकडे वर्ग करावी तसेच आपण केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचा ‘सीबीआय’ला आदेश द्यावा, अशी याचिका सिंग यांनी केली होती.

गेल्या तारखेला न्या. भूषण गवई यांनी सिंग यांची ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे शुक्रवारी ही याचिका न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या नव्या खंडपीठापुढे आली. खंडपीठाने सुरुवातीलाच याचिका मागे घेण्याची सूचना केली. परंतु सिंग यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद ऐकून घेण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार जेठमलानी यांनी थोडा युक्तिवाद केला. परंतु न्यायाधीशांचा ‘मूड’ अनुकूल नाही हे लक्षात आल्यावर अखेर सिंग यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेऊ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने त्याप्रमाणे याचिका मागे घेऊ दिली व वाटल्यास सिंग मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतील, अशी मुबाही दिली गेली.

महाराष्ट्र सरकार चौकशी नि:ष्पक्षतेने करेल याविषयी आपल्याला विश्वास वाटत नाही, या जेठमलानी यांच्या वक्तव्यावर न्या. गुप्ता त्यांना म्हणाले, गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ तुम्ही (सिंग) ‘आयपीएस’च्या महाराष्ट्र कॅडरमध्ये आहात. पण आता राज्य सरकारवर विश्वास नाही, हे तुमचे म्हणणे धक्कादायक आहे. स्वत:च्याच सरकारवर तुम्ही असा अविश्वास दाखविणे योग्य नाही.

‘काचेच्या घरात राहणाºयाने इतरांवर दगड फेकू नयेत’, या आशयाच्या इंग्रजी म्हणीचाही न्या. गुप्ता यांनी या अनुषंगाने उल्लेख केला. जेठमलानी यांचा निषेध केला व यावरून न्यायाधीशांचे मन पूर्वग्रहाने दूषित असल्याचे दिसते, असे ते म्हणाले.

अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धचे पत्र मागे घेण्यासाठी चौकशी अधिकारी धमक्या देत आहेत, हे जेठमलानी यांचे विधानही न्या. गुप्ता यांच्या पचनी पडले नाही. यावर ते म्हणाले, पोलीस महासंचालक हुद्द्यावरील व्यक्तीला अशा धमक्या दिल्या जात असतील तर त्या कोणालाही दिल्या जाऊ शकतील. अशा थापा मारू नका, असेही त्यांनी जेठमलानी यांना सांगितले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button