सरकारला धोक्याविषयी खात्री झाली तरच खासगी व्यक्तींना सशुल्क सुरक्षा

अंबानींच्या सुरक्षा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा खुलासा

Ambani & SC

नवी दिल्ली : आपल्या जीवाला धोका आहे, असे एखाद्या खासगी व्यक्तीला स्वत:ला वाटत असेल व ती व्यक्ती व्यक्तिगत पोलीस सुरक्षेसाठी पैसे भरायला तयार असली तरी तेवढ्यावरच सरकारने त्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरविणे अपेक्षित नाही.  सुरक्षा  देण्याएवढा त्या व्यक्तीच्या जीवाला खरंच धोका आहे की नाही (Threat Percepsion)याची सरकारची खात्री झाली तरच अशी सशुल्क पोलीस सुरक्षा (Paid Police Protection) दिली जाऊ शकते, असा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

भारतातील सर्वात मोठ्या रिलायन्स इन्डस्ट्रिज या उद्योगसमुहाचे मालक मुकेश अंबानी व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला पोलिसांची सशुल्क ‘झेड प्लस’ सुरक्षा पुरविली जाण्याच्या संदर्भात न्या. अशोक भूषण,न्या.आर. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा खुलासा कतेला.

अंबानी कुटुंबाला अशी सुरक्षा पुरविली जाण्याविरुद्ध  हिमांशु अग्रवाल यांनी केलेली जनहित याचिका गेल्या जूनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. अंबानी यांना सुरक्षा पुरविणे  योग्य ठरविताना उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला सुरक्षा पुरविण्याएवढा खरंच धोका आहे का, याविषयी पोलिसांचे काहीही मत असले तरी त्या व्यक्तीला आपल्या जीवाला धोका आहे असे वाटत असेल व ती सुरक्षेचे पैसे मोजायला तयार असेल तर ती व्यक्ती सशुल्क पोलीस संरक्षण मागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रवाल यांचे अपील फेटाळले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या प्रतिपादनाच्या संदर्भात वरीलप्रमाणे खुलासा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रत्येक प्रकरणात संभाव्य धोक्याचा निर्णय पोलिसांनी स्वत: करायला हवा व वेळोवेळी धोक्याच्या शक्यतेचा फेरआढावाही घेत राहायला हवे.

अग्रवाल यांचे म्हणणे असे होते की, अंबानी कुटुंब एवढे श्रीमंत आहे की, ते आपल्या सुरक्षेचा बंदोबस्त स्वत: सहज करू शकतात. एकीकडे सर्वसामान्य लोकांना सुरक्षा देण्यासाठी व कायदा आणि सुव्यवस्था राखंण्यासाठी पोलीसदल कमी पडत असताना, जे स्वत:ची व्यवस्था स्वत: करू शकतात अशांना, केवळ ते पैसे भरायला तयार आहेत म्हणून पोलीस सुरक्षा ेदेणे हा उपलब्ध साधनांचा अपव्यय आहे.

सन २०१५ मध्ये विश्वनाथ प्रकरणात सोर्वच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, नागरिकाच्या जीवाला धोका आहे असे पोलिसांना वाटत असेल तर त्याला ससरकारने विनामूल्य सुरक्षा द्यायला हवी. परंतु उच्च न्यायालयाने याहूनही एक पाऊल पुढे टाकले होते.

याआधीही उच्च न्यायालयाने अंबानी कुटुंबियांच्या सुरक्षेसंबंधीचा जनहित याचिका फेटाळली होती. तेव्हा न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यघटनेने नागरिकांना जो जगण्याचा मुलभूत हक्क दिला आहे त्यात जीवाला धोका संभवत असेल तर सरकारकडे सुरक्षेची मागणी करण्याचाही समावेश आहे. अंबानी यांच्यासारख्या भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये खूप मोठी भर घालणाºया उद्योगपतीच्या बाबतीत पोलिसांना धोक्याची खात्री पटल्यावर त्यांना सुरक्षा दिली जाण्यात काहीच गैर नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मूळ याचिकाकर्ते अग्रवाल यांच्यासाठी अ‍ॅड. करण भारिहोक यांनी तर अंबानी कुटुंबियांसाठी ज्येष्ठ वरील मुकुल रोहटगी यांनी काम पाहिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER