…अन्यथा फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रात जाऊ; विनायक मेटेंचे आव्हान

Vinayak Mete - Devendra Fadnavis

मुंबई :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी ५० टक्के आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल करावी. जर सरकारने हे पाऊल उचलले नाही तर आम्ही तत्काळ विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याशी भेटून एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊ. त्यांना कोर्टात ५० टक्के आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आवाहन करू, अशी माहिती शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर गुरुवारी केंद्राच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात (मराठा आरक्षण) पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. ‘त्वरित आपले मत न्यायालयात मांडावे’ अशी राज्य सरकारला माझी विनंती आहे. यापूर्वीच मी स्पष्ट केले की, आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू. आमचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया विनायक मेटे यांनी दिली.

केंद्राने दाखल केलेल्या   १०२ व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झाले नाही. उलट मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केंद्रावर टीका-टिप्पणी सुरू केली. त्यांनी हे बंद करून तत्काळ राजीनामा द्यावा. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५० टक्के आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करावी. जर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले नाही तर आम्ही विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊ, असे आव्हान विनायक मेटे यांनी केले आहे.

ही बातमी पण वाचा : फडणवीस सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंगप्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करा : नाना पटोले

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button