अन्यथा साखर गोडावूनमधून बाहे पडणार नाही : राजू शेट्टी

१९ वी ऊस परिषदेत इशारा

Raju Shetty

कोल्हापूर : उसाची पहिली उचल एकरकमी एफआरपी तर गळीत हंगाम संपल्यानंतर लगेच १४ टक्के उसतोडणी मजूरीचे २०० रुपये साखर कारखानदारांनी द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी १९व्या ऊस परिषदेत केली. कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची फसवूकीचा प्रयत्न करत गफलत केल्यास मार्च महिन्यानंतर एक कणही साखर गोडावूनमधून बाहेर पडू देणार नाही, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

जयसिंगपूर येथे कोरोना महामारीमुळे मोजक्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन ऊस परिषद झाली. यावेळी मार्गदर्शन करताना शेट्टी म्हणाले, ऊस तोडणी कामगारांना वाढीव रक्कम दिल्याचे दु:ख नाही. तोडणी कामागारांनी फक्त संप पुकारल्यानंतर लगेच बैठका झाल्या. मागण्या मान्य केल्या. हेच शेतकऱ्यांबाबत का घडत नाही? शेतकऱ्याला हक्काच्या पैशासाठी दरवर्षी संघर्ष का करावा लागतो? १४ टक्के मजूरी वाढ ही सरकारच्या तिजोरीतून जाणार नाही. तर पुढील वर्षीच्या एफआरपीतून शेतकऱ्याकडून घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्याला यंदा फक्त १०० रुपये एफआरपी वाढ केली. आणि वाढीव मजूरीचे १४ टक्के म्हणजे साधारण ४०० रुपये शेतकऱ्याच्या बोकांडीवर बसवले. सर्व खर्च वजा जाता ३५११ रुपये शिल्लक राहतात. हा सगळा हिशोब पाहता कारखानदारांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करु नये. घामाचा दाम द्यावा, संघर्ष टाळावा, नाहीतर गाठ आमच्याशी आहे.

यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जालंधर पाटील, राजकीय व्यवहार समितीचे अध्यक्ष सावकार मादनाईक, शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रकाश पोपळे, पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, युवती आघाडी प्रदेशाध्यक्षा पूजा मोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

परिषदेत केलेले ठराव

१) २०१९-२० हंगामातील एफआरपी न दिलेल्या कारखानांच्या संचालकांवर फौजदारी करा. राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांची कर्जाची उचल ९० टक्के करावी.

२) अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतीला सरकट २५ हजार हेक्टरी भरपाई द्या.

३) शेतील विनाकपात १२ तास वीज पुरवठा करा. कृषीपंपाचे जोडण्या तात्काळ द्या.

४) लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिल विना अट माफ करा. वाढीव वीज बिले रद्द करा.

५) नवीन तीन कृषी विधेयक रद्द करा. त्यामध्ये हमीभाव देणे बंधनकारक अशी अट घाला.

६) महापूर, अतिवृष्टी दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तीने शेतीचे नुकसान झाल्यास जागतिक कार्बन क्रेडीटमधून दंड वसूल करुन तो शेतकऱ्यांना द्या.

७) केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत ३१ वरुन ३५ रुपये करावी. केंद्राने कारखान्यांचे थकीत सहा हजार ३०० कोटी रुपये द्यावेत. यंदा ७५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्या.

८) पहिली उचल एकरकमी एफआरपी द्या. तोडणी वाहतूक वाढीव खर्च गृहीत धरुन एकूण १४ टक्के वाढ हंगाम संपल्यावर ताबडतोब द्यावी. २०० रुपयांपेक्षा एकरुपया कमी घेणार नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER