अन्यथा मराठा आरक्षण धोक्यात : हरिभाऊ राठोड

Haribhau Rathod-Maratha Reservation

मुंबई :- येत्या २७ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षणाला आलेली स्थगिती, उठवण्याच्या संदर्भात जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा हा प्रश्न उपस्थित होईलच आणि याच वेळेस जर हे सिद्ध झाले की, संविधान संशोधन कायदा १०२ नुसार राज्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते, तर सरळ सरळ मराठ्यांना दिलेले आरक्षण अवैध ठरेल आणि मराठा समाजाचे आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती ओबीसी समाजाचे नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी व्यक्त केली आहे.

संविधान संशोधन कायदा १०२ नुसार राज्याला एखाद्या जातीला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्याचे अधिकार काढून घेतल्यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण संपूर्णतः धोक्यात आले आहे. ही बाब आपण वारंवार जनतेच्या, सरकारच्या, तज्ज्ञ वकिलांच्या तसेच मराठा समाजाच्या याचिकाकर्त्यांना तथा नेत्यांना आणि चळवळ करणाऱ्या आंदोलकांच्या वारंवार लक्षात आणून दिले असतानाही, या बाबीकडे संपूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून संविधान संशोधनमध्ये अनुच्छेद ३४२ (अ) आणि अनुच्छेद ३६६ चे (२६ सी) हे कलम घातल्या गेल्यामुळे आपोआपच राज्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आता देशामध्ये कुठल्याही राज्यात आरक्षण द्यायचे झाल्यास, तो अधिकार केवळ संसदेला आहे. म्हणजेच बील पास करून कायदा करावा लागेल. त्यामुळेच संविधानामध्ये संशोधन करून पुन्हा राज्याला अधिकार बहाल करावे, राठोड म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER