…अन्यथा परिणामांसाठी तयार राहा, केंद्राचा Twitter ला अंतिम इशारा

Twitter - PM Narendra Modi - Maharashtra Today
Twitter - PM Narendra Modi - Maharashtra Today

दिल्ली : सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने (Central Government) समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook), व्हॉट्सअॅप (Whatsapp), कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. या नियमावलीचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, ट्विटरने अजूनही यावर अंमलबजावणी केली नाही. आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे – नियमावलीची अंमलबजावणी न केल्यास परिणामांना तयार राहा.

याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला याबाबत पत्र पाठवले आहे. त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवली आहे. वारंवार सांगून देखील योग्य अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिसमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे.

तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होते की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता एका लॉ फर्मचा आहे! नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारे संरक्षण काढून घेतले जाऊ शकते, असा दम केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला.

शेवटची नोटीस, बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह!

नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाही. असे नोटिसमध्ये म्हटले आहे.

“२६ मे पासूनच ही नियमावली लागू करण्यात आली असूनही ट्विटरकडून त्याची अंमलबजावणी न होणं हे परिणामांना निमंत्रण देणारं आहे. पण तरीही ट्विटरला तातडीने या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस बजावली जात आहे. तसं न केल्यास, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला देण्यात आलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाईल आणि आयटी कायदा, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांनुसाप कारवाई होण्यास ट्विटर पात्र ठरेल’, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.

दरम्यान, आज सकाळपासून ट्विटरकडून केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ट्विटर हँडलवरची ‘ब्लू टिक’ हटवली आहे. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंच्या ट्विटर अकाउंटवरची ब्लूट टिक हटवण्यात आली आहे. त्यासोबतच, सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या खात्यावरची ब्लू टिक देखील हटवण्यात आली आहे. संघाशी संबंधित इतरही काही व्यक्तींच्या अकाउंटची ब्लूट टिक हटवली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button