दोन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना ऑक्सिजन संयंत्रे उभारण्याचा आदेश

MOIL - WCL - Oxygen - Bombay High Court - Nagpur Bench - Maharashtra Today
MOIL - WCL - Oxygen - Bombay High Court - Nagpur Bench - Maharashtra Today
  • नागपूर खंडपीठाने दिली ‘सीएसआर’  निधि वापरण्याची मुभा

नागपूर :- नागपूर शहर आणि जिल्ह्यातील कोरोना (Corona) रुग्णांची तातडीची गरज भागविण्यासाठी नागपूर येथे मुख्यालये असलेल्या ‘वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ’(WCL) आणि ‘मँगनीज ओअर इंडिया लि.’ (MOIL) या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील दोन सार्वजनिक उपक्रमांनी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची निर्मिती, साठवणूक व वितरण करणारी संयंत्रे उभारावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court – Nagpur Bench) दिला आहे.

या दोन्ही सार्वजनिक उपक्रमनांनी यासाठी त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (Corporate Social Responsibility Fund) वापरावा, असे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही संयंत्रे कोणत्या रुग्णालयांमध्ये उभारायची हे नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून कंपन्यांना कळवावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

‘वेस्टर्न कोलफील्ड्स’ने अशी ऑक्सिजन संयंत्रे उभारण्याचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी स्वत:हून दिला होता. परंतु नंतर त्यात काहीच प्रगती झाली नाही. तेव्हा कंपनीच्या अध़्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी याचा निर्णय येत्या २४ तासांत घ्यावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. परिस्थिती आणिबाणीची आहे तेव्हा निर्णयही तातडीनेच व्हायला हवेत, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

याखेरीज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (GMC) इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय (IGMC) व ‘अ.भा. आयुर्विज्ञान संस्था’ (AIIMS) या नागपूरमधील प्रमुख सरकारी इस्पितळांमध्ये त्यांची स्वत:ची स्वतंत्र ऑक्सिजन संयंत्रे सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या पुढील दोन दिवसांत घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी ही संयंत्रे उभारण्यासाठी लगेच पावले उचलावीत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.

नागपूर येथील ‘एम्स’च्या संचालिका डॉ. विभा दत्त यांनी सुनावणीत असे निदर्शनास आणले की,  पुरेसे डॉक्टर व ऑक्सिजन नसल्याने आमच्याकडे २२० रुग्णशैय्या वापराविना रिकाम्या आहेत. न्यायालयाच्या असेही निदर्शनास आणण्यात आले की, वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी १६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आवाहनानुसार ज्या ६४७ ताज्या ‘एमबीबीएस’ पदवीधरांनी एक वर्षाच्या अनिवार्य सेवेसाठी (Bond Service) नावे नोंदविली आहेत त्यापैकी ३४७ नागपूरमधील आहेत. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी यापैकी २५ ते ४० डॉक्टरना ‘एम्स’मध्ये सेवेसाठी पाठविले तरी त्या इस्पितळाची भागू शकेल, असे नमूद करून खंडपीठाने तसे करण्याचाही आदेश दिला.४७ नागपूरमधील आहेत. वैद्यकीय शिक्षण संचालकांनी यापैकी २५ ते ४० डॉक्टरना ‘एम्स’मध्ये सेवेसाठी पाठविले तरी त्या इस्पितळाची भागू शकेल, असे नमूद करून खंडपीठाने तसे करण्याचा आदेश दिला.

नागपूर मेडिकल कॉलेज इस्पितळातील २० टक्के ‘ऑक्सिजन बेड’ अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्यासाठी राखून ठेवण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली.

-अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : कोरोनाची लस सर्वांना सरसकट १५० रुपयांत उपलब्ध करावी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button