१५३ ट्रकची मालकी लिलावातील खरेदीदाराच्या नावे करण्याचा आदेश

bombay-HC
  • थकित कराची वसुलीही हायकोर्टाकडून रद्द

मुंबई : ‘इन्सॉल्वन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्सी कोड’नुसार (Insolvency & Bankruptcy Code-IBC) कंपनीचा गाशा गुंडाळण्याची कारवाई सुरु असलेल्या कंपनीच्या १५३ ट्रकची मालकी ते ट्र्क ज्यांनी लिलावात खरेदी केले त्या खरेदीदार कंपनीच्या नावे हस्तांतरित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे येथील विभागीय परिवहन अधिकार्‍यांना (Thane RTO) दिला.

मे. रामन रोडवेज प्रा. लि. या कंपनीने केलेली याचिका मंजूर करून न्या. के. के. तातेड व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. हे ट्रक महाराष्ट्रात नोंदणी केलेले असून ते गुजरातमधील मे. सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक्स लि. या कंपनीचे होते. मे. सिद्धीविनायक कंपनीचा गाशा गंडाळण्याची  कारवाई(Liquidation Proceedings) राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (NCLT) अहमदाबाद खंडपीठापुढे सुरु आहे.

‘एनसी एलटी’ने या प्रकरणात मे. सिद्धिविनायक कंपनीच्या स्थावर-जंगम मालमत्ता विकून रक्कम उभी करण्यासाठी दुष्यंत दवे यांची ‘लिक्विडेटर’ म्हणून नेमणूक केली आहे. मार्च आणि मे २०१९ मध्ये या ‘लिक्विडेटर’ने मे. सिद्धिविनायक कंपनीच्या मालकीच्या हजारो वाहनांचा जाहीर लिलाव केला. त्यापैकी १५३ मालवाहू ट्रक मे. रामन रोडवेजने लिलावात खरेदी केले. त्यानंतर मे, रामन रोडवेजने परिवहन विभागात नोंदलेली या ट्रकची मालकी आपल्या नावे करून घेण्यासाठी ठाणे ‘आरटीओ’कडे अर्ज केला. परंतु या ट्रक्सचा वर्ष २०१३-१४ पासूनचा ५.३९ कोटी रुपयांचा पथकर (Road Tax) थकित आहे. तो पूर्णपणे चुकता केल्याशिवाय ट्रकची मालकी हस्तांतरित केली जाऊ शकणार नाही, अशी भूमिका ‘आरटीओ’ने घेतली. याविरुद्ध मे. रामन रोडवेजने याचिका केली होती.

‘आरटीओ’ची ही भूमिका चुकीची ठरवून रद्द करताना खंडपीठाने म्हटले की, मे. रामन रोडवेज कंपनीने हे ट्रक १९ मे, २०१९ रोजी लिलावात खरेदी केले. त्यामुळे त्या ट्रक्सचा त्याआधीचा थकित कर भरण्याची त्यांची जबाबदारी नाही. आधीचा कर भरण्याची जबाबदारी मे. सिद्धिविनायक लॉजिस्टिक्स या आधीच्या मालकाची आहे. परंतु ती कंपनी आता अवसायानात काढण्याची कारवाई सुरु असल्याने राज्याच्या परिवहन विभागास थकित कराच्या वसुलीसाठी कंपनीच्या ‘लिक्विडेटर’कडे अर्ज करून पैसे मिळण्यासाठी अन्य धनकोंप्रमाणे रांगेत उभे राहावे लागेल.

ट्रक खरेदी केले त्या दिवसानंतरच्या आत्तापर्यंतच्या करापैकी ५० टक्के रक्कम मे. रामन रोडवेजने भरावी. हे ट्रक सन २०१७ पासून वापरात नसल्याने त्यांच्यावर कर आकारणी करू नये, असा अर्ज कंपनीने याआधीच केला आहे. त्यावर ‘आरटीओ’ने एक महिन्यात निर्णय द्यावा आणि त्यानुसार जे ठरेल त्याप्रमाणे कंपनीने भरलेला ५० टक्के कर वळता करावा, असेही खंडपीठाने सांगितले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button