३१ जानेवारीपर्यंत देशभरातील अंगणवाड्या सुरू करण्याचा आदेश

Anganwadi

नवी दिल्ली :  कोरोना (Corona) महामारीच्या प्रसारामुळे बंद केलेल्या सर्व राज्यांमधील अंगणवाड्या येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत सुरू कराव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अंगणवाड्या (Anganwadi) या ‘अत्यावश्याक सेवां’मध्ये (Essential Services) येत असल्याने कोरोना निर्बंधांमधून त्यांना सूट आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. हा आदेश ‘कंटेनमेंट झोन’मधील (Containment Zone) अंगणवाड्यांना लागू होणार नाही. तसेच राज्याच्या आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने याच्या विपरीत निर्णय घेतला असेल तरीही हा आदेश पाळण्याचे बंधन असणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दीपिका जगतराम साहनी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अशोक भूषण, न्या. एम. आर. शहा व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

अंगणवाड्यांमध्ये कुपोषित मुले, स्तनदा माता, गरोदर स्त्रिया इत्यादींना सकस आहार दिला जातो. इतके महिने अंगणवाड्या बंद राहिल्याने ज्यांना सकस आहाराची खरी गरज आहे, अशा समाजवर्गांना तो न मिळाल्याने त्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होईल, अशी चिंता याचिकेत व्यक्त केली गेली होती. या संदर्भात न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, खासकरून मुले आणि स्त्रियांना सकस आहार अजिबात किंवा कमी मिळणे हे त्यांच्या निरोगी आणि सन्मानाने आयुष्य जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन ठरेल. अनेक राज्यांनी अंगणवाड्या बंद असल्या तरी तेथे दिला जाणारा सकस आहार लाभार्थी गटांना त्यांच्या घरोघरी पुरवला जात आहे, असे कळवले होते.

पण न्यायालयाने म्हटले की, वास्तवात याची  किती चोखपणे अंमलबजावणी होत आहे, हे नक्की कळायला मार्ग नाही. लाभार्थी वर्ग एवढा दीनदुबळा आहे की, तो आपल्या हक्कांसाठी झगडूही शकत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनीच अधिक सक्रिय होऊन अन्न सुरक्षा कायद्यात ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार सकस आहार लाभार्थ्यांना पुरविला जाईल, याकडे लक्ष द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER