गेल्या वर्षी तात्पुरते सोडलेल्या सर्व कैद्यांना पुन्हा सोडून देण्याचा आदेश

SC - prisnor - Maharashtra Today
  • कोरोनाचा प्रभाव वाढल्याने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली : आधीच क्षमतेहून अधिक गर्दी असलेल्या देशभरातील तुरुंगांमध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरू नये म्हणून गेल्या वर्षी ज्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर किंवा पॅरोलवर सोडण्यात आले होते त्यांना आता पुन्हा लवकरात लवकर तुरुंगातून मुक्त केले जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

देशभरातील तुरुंगांमध्ये अंदाजे चार लाख सिद्धदोष कैदी व कच्चे कैदी आहेत. गेल्या वर्षी देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू व्हायच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २३ मार्च रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यापैकी बहुतांश कैद्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात सोडण्यात आले होते. परंतु कालांतराने कोरोनाचा जोर ओसरत आहे, असे दिसल्याने तात्पुरत्या जामिनावर आणि पॅरोलवर सोडलेल्यांपैकी सुमारे ९० टक्के कैद्यांना यंदाच्या फेब्रुव्रारी-मार्चमध्ये पुन्हा गजाआड करण्यात आले. मात्र आता कोरोनाची पूर्वीहून अधिक भयंकर अशी दुसरी लाट देशभर पसरत असल्याने तुरुंगामध्ये गर्दीमुळे कोरोना पसरण्याची भीती पुन्हा निर्माण झाली. हे लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. सूर्यकांत यांच्या विशेष खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

गेल्या वर्षी कैद्यांना सोडण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्यात उच्चाधिकार समित्या स्थापन केल्या गेल्या होत्या. त्या समित्यांनी गुन्ह्याचे स्वरूप, शिक्षेचा कालावधी व संबंधित तुरुंगातील एकूण कैद्यांची संख्या इत्यादी निकषांवर छाननी करून कैद्यांची मुक्तता केली होती. आता त्याच उच्चाधिकार समित्यांना पुन्हा तेच काम करण्यास सांगण्यात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कैद्यांची सुटका लवकरात लवकर करायची आहे.

न्यायालयाच्या आदेशातील ठळक मुद्दे असे :

  • गेल्या वर्षी ज्या कैद्यांना ज्या पद्धतीने तात्पुरत्या जामिनावर सोडले गेले होते त्यांना आता पुन्हा त्याच पद्धतीने पुन्हा तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्यात यावे.
  • गेल्या वर्षी ज्या कैद्यांना ९० दिवसांच्या पॅरोलवर सोडले होते त्यांनी आता पुन्हा त्याच पद्धतीने पॅरोलवर सोडले जावे.
  • याखेरीज जे कैदी सुटकेसाठी ठरलेल्या निकषांत बसत असतील अशा जास्तीच्या कैद्यांनाही तात्पुरता जामीन किंवा पॅरोलवर सोडले जावे.
  • नव्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत पोलिसांनी नितांत गरजेचे असल्याखेरीज आरोपींना अटक करण्याचे टाळावे व न्यायालयांनीही गरज असल्याखेरीज आरोपींना कोठडीत धाडू नये. यामुळे तुरुंगामध्ये नव्या कैद्यांच्या भरतीला आळा बसेल.
  • सुटकेसाठी पात्र असूनही जे कैदी घरी जाऊ इच्छित नाहीत त्यांच्यावर सुटकेची सक्ती करू नये. त्यांची व तुरुंगात शिल्लक राहिलेल्या अन्य कैद्यांची व्यवस्थित कोरोना प्रतिबंधक काळजी घ्यावी.
  • तुरुंगातील कैदी व तुरुंग कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करावी व त्यांच्यावर वेळच्या वेळी औषधोपचार करावेत.
  • तुरुंगांमध्ये केवळ कोरानाच नव्हे तर अन्य प्रकारची रोगराईही पसरू नये यासाठी स्वच्छता, साफसफाई व आरोग्यदायी वातावरण राहील याची काळजी घ्यावी.
  • सध्या ठिकठिकाणी वाहतुकीवर निर्बंध असल्याने सुटका केलेल्या कैद्यांना, गरज असल्यास, त्यांच्या घरापर्यंत सोडण्याची व्यवस्था करावी.
  • कोरोनाची ताजी स्थिती आणि तुरुंगातील कैद्यांची संख्या याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन उच्चाधिकार समितीने कैद्यांच्या सुटकेबाबत प्रसंगोपात्त निर्णय घ्यावे.
  • हे सर्व काम पारदर्शी पद्धतीने व्हावे यासाठी उच्चाधिकार समितीचे सर्व निर्णय व सुटका केलेल्या कैद्यांची तुरुंगवार माहिती सरकारी वेबसाईटवर नियमितपणे प्रसिद्ध करावी.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button