बंगळुरु : केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषिविषयक कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्यांनी केलेल्या धरणे आंदोलनाच्या संदर्भात केलेल्या ट्वीटवरून तिच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा तुमकूर येथील न्याय दंडाधिकार्यांनी दिलेला आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला.
ज्या लोकांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवून हिंसाचार घडविला तेच लोक आता कृषी कायद्यांबद्दल गैरसमज पसरवून देशात दहशत निर्माण करत आहेत. हे लोक दहशततवादी आहेत, असे ट्वीट कंगनाने केले होते. कंगनाचे हे ट्वीट समाजाच्या दोन वर्गांमध्ये वितुष्ट निर्माण करणारे असल्याने तिच्यावर भादंवि कलम १५३ अन्वये खटला भरावा, यासाठी रमेश नायक नावाच्या वकिलाने खासगी फिर्याद दाखल केली होती. त्यावर न्याय दंडाधिकार्यांनी गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश पोलिसांना दिला होता.
याविरुद्ध कंगनी हिने केलेली याचिका मंजूर करून न्या.एच. पी. संदेश यांनी दंडाधिकार्यांचा आदेश रद्द केला. मुळात ज्या टष्ट्वीटबद्दल आक्षेप घेण्यात आला त्यातून खरंच हा गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते का, याबद्दल कोणताही निष्कर्ष नोंदविताच दंडाधिकार्यांनी यंत्रवत पद्धतीने हा आदेश दिला आहे, असे म्हणून न्यायमूर्तींनी तो रद्द केला. प्रकरण पुन्हा निर्णय घेण्यासाठी दंडाधिकार्यांकडे पाठविले गेले.
न्या. संदेश यांनी कंगनाच्या बाजूने निकाल दिला तरी त्यांनी तिच्या टष्ट्वीटबद्दल प्रतिकूल भाष्य केले. कंगनाचे वकील रिझ्वान सिद्दिकी यांना ते म्हणाले: कृषि कायद्यांना विरोध करमाºयांना दहशतवादी म्हणण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? इतरांनी तुमच्याबद्दल असेच शब्द वापरले तर तुम्ही काय कराल? सेलिब्रिटींनी जाहीर वक्तव्य करताना जीभेवर नियंत्रण ठेवायला हवे.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
