जगदंबा मंदिरातील एक कोटीच्या कथित ‘सुवर्ण घोटाळ्याच्या तपासाचा आदेश

aurangabad HC & Jagdamba temple
  • पाच वर्षांपूर्वीचे ‘सुवर्ण योगिनी’ प्रस्थापनेचे प्रकरण

औरंगाबाद : अहमदनगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील मोहोटे येथील श्री जगदंबा देवी मंदिराच्या विस्वस्तांनी सन २०११ ते २०१६ या काळात केलेल्या एक कोटी रुपयांच्या कथित ‘सुवर्ण घोटाळ्याचा फौजदारी गुन्हे नोंदवून तपास करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने दिला आहे.

भाविकांनी मंदिराला दान म्हणून दिलेल्या १८९० ग्रॅम सोन्याची ‘सुवर्ण यंत्रे’ तयार करून घेणे, ही यंत्रे मंदिरात जमिनीखाली पुरून त्यावर ‘योगिनी मूर्तीं’ची स्थापना करणे व यासंबंधीच्या धामिक तसेच अन्य कामावर २५ लाख रुपयांची रक्कम खर्च करणे असे या कथित घोटाळ्याचे  स्वरूप आहे. मंदिराच्या जीर्णोध्दाराच्या निमित्ताने या ‘सुवर्ण योगिनीं’ची स्थापना करण्यात आली होती. जगदंबा मंदिर ट्रस्टच्या १२ सप्टेंबर, २०१० रोजी झालेल्या बैठकीत यासंबंधीचा ठराव करण्यात आला होता. सोन्याची ‘योगिनी यंत्रे’ बनविण्याचे काम सोलापूर येथील पंडित प्रदीप जाधव यांना देण्यात आले होते.

हा निर्णय घेण्याच्या ठरावात त्यावेळचे एक ट्रस्टी म्हणून ज्यांचा सहभाग होता त्या नामदेव साहेबराव गराड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. टी.व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

या आदेशाचे स्वरूप असे आहे:

  1. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीन ७ मार्च २०१७ रोजी नोंदविलेल्या फिर्यादीच्या आधारे पाथर्डी पोलिसांनी हा ठराव करणाºया सर्व ट्रस्टींविरुद्ध गुन्हा नोंदवायचा आहे.
  2. हा तपास अतिरिक्त किंवा उप जिल्हा पोलीस अधिीक्षक या हुद्द्याच्या अधिकाºयाने करायचा आहे.
  3. फौजदारी स्वरूपाचा कट करणे, फसवणूक आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात या दंड विधानाखालील कलमांखेरीज अघोरीविद्या प्रतिबंधक कायद्यान्वयेही गिनेहा नोंदविला जाईलल.
  4. तपास सहा महिन्यांत पूर्ण करायचा आहे.
  5. अशा प्रकारचा तपास केल्याने देवाचा कोप होईल अशा भाकडकथांवर विश्वास न ठेवता वैज्ञानिक दृष्टी ठेवून व फक्त ‘सत्य’ हाच निकष ठेवून तपास करायचा आहे.

न्यायालयाने नोदविलेले काही निष्कर्ष असे:

  • ट्र्स्टने केलेले हे काम ट्रस्टच्या उद्ष्टिांच्या विरुद्ध आहे.
  • ‘सुवर्ण योगिनी यंत्रे’ जमिनीत पुरल्याने भले होते किंवा शक्ती प्राप्त होते याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नसल्याने ट्रस्टने केलेले हे काम अघोरी विद्या प्रतिबंधक कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे.
  • कोणत्याही निविदा न मागविता एवढया खर्चाचे काम करणे ट्रस्टच्या स्वत:च्याच नियमांच्या विरुद्ध आहे.
  • ट्रस्टवर अध्यक्ष म्हणून जिल्हा न्यायाधीश व एक सददस्य म्हणून कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश असे दोन न्यायिक अधिकारी असूनही त्यांनी अशा  कामांना विरोध न करता त्यात सहभागी होणे हे अधिकच गंभीर आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER