बाजार समित्यांचे थकित बाजार शुल्क चुकते करण्याचा ‘नाफेड’ला आदेश

NAFED - Bombay High Court
  • आधारभूत किंमतीने शेतमाल खरेदीचा वाद

मुंबई : आधारभूत किंमतीने शेतमाल खरेदी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार (Price Support Scheme) महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या (NAFED) मार्केट यार्डांमधून केलेल्या तेलबिया, कडधान्ये व कापसाच्या खरेदीवर ‘नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन’ने जानेवारी २०१९पासून देय असलेली बाजार शुल्काची (Market Fee) रक्कम संबंधित बाजार समित्यांना चार आठवड्यांत चुकती करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे.

‘पीएसएस’ योजनेनुसार केलेल्या शेतमालाच्या खरेदीवर ‘नाफेड’ सन २०१८ पर्यंत नियमितपमणे बाजार समित्यांना बाजार शुल्क अदा करत होते. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये या योजनेसाठी सर्वंकष गाईडलाइन्स जारी केल्यानंतर ‘नाफेड’ने बाजार शुल्क देणे बंद केले होते. ‘दि महाराष्ट्र स्टेट मार्केट कमिटी को- ऑपरेटिव्ह फेडरेशन’या महाराष्ट्रातील २९० कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या शीर्षस्थ सहकारी संस्थेने ‘नाफेड’च्या या कृतीला आव्हान देणारी याचिका केली होती. न्या. रमेश धानुका व न्या. व्ही. बिश्त यांच्या खंडपीठाने ती मंजूर करून वरील आदेश दिला. ‘नाफेड’ने गेल्या तीन वर्षांत बाजार समित्यांच्या आवारांतून तेलबिया, कडधान्ये व कापूस यासारख्या १६ प्रकारच्या शेतमालाची आधारभूत किंमतीने लक्षावधी टनांची खरेदी केली होती. त्या खेरीदीवरील न दिलेले कित्येक कोटी रुपयांची बाजार शुल्क आता ‘नाफेड’कडून बाजार समित्यांना मिळेल.

ही खरेदी करण्याआधी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राज्य सरकारकडून केल्या जाणार्‍या शेतमालाच्या खरेदीवर सर्व सरकारी कर माफ करण्याची हमी घेतली होती. राज्य सरकारने त्यानुसार जानेवारी २०१९ मध्ये अधिसूचनाही काढली होती. परंतु न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने काढलेली हा अधिसूचना बाजार समित्यांच्या बाजार शुल्काला लागू होत नाही. कारण बाजार समित्यांकडून आकारले जाणारे बाजार शुल्क हा त्यांच्याकडून व्यापार्‍यांना पुरविल्या जाणार्‍या सेवांचा मोबदला आहे. तो राज्य सरकारचा कर नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेने बाजार शुल्क माफ झालेले नाही.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, बाजार शुल्काची आकारणी राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील तरतुदींनुसार केली जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने गाईडलाइन्सच्या स्वरूपात काढलेल्या प्रशासकीय फतव्याने ती रद्द केली जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, कायद्यानुसार राज्य सरकार बाजार समित्यांनी आकारायच्या शुल्कात फेरबदल करू शकते किंवा प्रसंगी ते रद्दही करू शकते. परंतु असे करण्याआधी सरकारला बाजार समित्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात राज्य सरकारने ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बाजार शुल्क माफ करताना बाजार समित्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नसल्याने सरकारने काढलेली अधिसूचना कायद्याला धरून नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button