पात्रता निकष शिथिल करून ‘बीडीएस’ प्रवेश देण्याचा आदेश

Supreme Court
  • किमान आवश्यक पर्सेंटाईलमध्ये १०ने कपात

नवी दिल्ली : देशभरातील दंतवैद्यक महाविद्यालयांमध्ये (Dental Collage) ‘बॅचलर ऑफ डेन्टल सर्जरी’ (BDS) या पदवी अभ्यासक्रमाच्या अद्यापही न भरल्या गेलेल्या सात हजार जागा ‘नीट’ परीक्षेतील किमान गुणांचा निकष १० पर्सेंटाईलने शिथिल करून भरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सात हजार रिक्त जागांपैकी २६२ जागा सरकारी महाविद्यालयांत तर बाकीच्या खासगी महाविद्यालयांमध्ये आहेत. हर्षित अगरवाल (नामरूप, आसाम), रिद्धिमा शर्मा (पंचकुला, हरियाणा) व हिमांशी भट (कालका, हिमाचलप्रदेश) या विद्यार्थ्यांनी तसेच आंध्रप्रदेशमधील खासगी दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संघटनेने केलेल्या याचिका मंजूर करून न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘बीडीएस’चे प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेतील गुणवत्ता क्रमांकांच्या आधारे दिले जातात.

भारतीय दंतवैद्यक परिषदेच्या प्रचलित प्रवेश नियमांनुसार या प्रवेशांसाठी किमान पात्रता गुणांचे निकष असे आहेत : सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी किमान ५० पर्सेंटाईल, राखीव प्रवर्गांसाठी किमान ४० पर्सेंटाईल व सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग किमान ४५ पर्सेंटाईल. पात्रतेसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पर्सेंटाईलचा पात्रता निकष तिन्ही प्रवर्गांसाठी १० पर्सेंटाईलने कमी करून या सात हजार जागा भराव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यानुसार शिल्लक असलेल्या या सात हजार जागांच्या प्रवेशासाठी आता सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवार ४० पर्सेंटाईलला, राखीव प्रवर्गातील उमेदवार ३० पर्सेंटाईलला तर दिव्यांग उमेदवार ३५ पर्सेंटाईला पात्र मानले जातील. शिथिल केलेला पात्रता निकष फक्त यंदाच्या म्हणजे २०२०-२१ या वर्षातील प्रवेशांनाच लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

तसेच या सुधारित पात्रता निकषांनुसार राहिलेले हे सर्व प्रवेश १८ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेशही दिला गेला. खासगी महाविद्यालये जास्त फी आकारतात व म्हणून विद्यार्थी तेथे न गेल्याने जागा रिकाम्या राहतात, याची दखल घेत न्यायालयाने या महाविद्यालयांनी फी कमी करण्याचा विचार करावा, असेही सांगितले. नियमांमध्ये प्रवेशासाठी पात्रतेसाठी किमान पर्सेंटाईल ठरवून दिलेले असले तरी, एखाद्या वर्षी तेवढ्या किमान पात्रतेचे विद्यार्थी आवश्यक गुणोत्तराएवढे उपलब्ध झाले नाहीत तर डेंटल कौन्सिलच्या सल्ल्याने हा किमान पात्रता निकष शिथिल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. गेल्या वर्षी सरकारने अशाच प्रकारे किमान पात्रतेचे पर्सेंटाईल १० टक्क्यांनी कमी केले होते.

याही वर्षी पुरेसे विद्यार्थी उपलब्ध नसल्याने किमान पात्रतेचे पर्सेंटाईल सर्व प्रवर्गांसाठी सरसकट २० ने कमी करावे, अशी शिफारस डेन्टल कौन्सिलने केली होती. परंतु सरकारने ते मान्य न केल्याने या याचिका करण्यात आल्या होत्या. आंग्लवैद्यक, दंतवैद्यक, युनानी, होमिओपथी व सिद्ध या वैद्यक शाखांच्या पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ‘नीट’ परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार दिले जातात. देशभरात या सर्व अभ्यासक्रमांच्या मिळून १,७१,३६ एवढ्या प्रवेशांच्या जागा उपलब्ध आहेत. किमान पात्रता निकषांनुसार या जागांसाठी ‘नीट’ परीक्षा उत्तीर्ण झालेले ७,७१,५०० एवढे विद्यार्थी उपलब्ध होते. उपलब्ध जागा व पात्र विद्यार्थी यांचे हे गुणोत्तर १:४.५ असे होते. हे गुणोत्तर किमान १:७ असणे आदर्श मानले जाते. हे लक्षात घेऊनच जागा रिकाम्या राहू नयेत यासाठी न्यायालयाने पात्रता निकष शिथिल करण्याचा आदेश दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER