आर्थिक विपन्नावस्थेतील वेश्यांना मोफत ‘शिधा’ देण्याचा आदेश

Free Ration-SC

नवी दिल्ली: कोरोना (Corona) महामारी आणि अनेक महिन्यांचे ‘लॉकडाऊन’ (Lockdown)यामुळे आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या वेश्या शोधून राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय एड््स नियंत्रण संघटनेच्या सहकार्याने त्यांना, कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता, अन्नधान्याच्या रूपाने मोफत शिधा पुरवावा (Free Ration), असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) मंगळवारी दिला.

राज्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी कशी केली व त्याचा किती वेश्यांना (prostitutes)लाब झाला याचे तपशिलवार प्रतिज्ञापत्रही राज्यांनी चार आठवड्यांनी करावे, असे निर्देशही न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने दिले.

याखेरीज कोरोना काळात तृतीयपंथीय व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्याची जी योजना राबविली तिचा लाभ वेश्यांनाही देता येईल का, हे केंद्र सरकारने कळवावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

वेश्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दाखल केली गेलेली एक याचिका (बुद्धदेव करमसकर वि. प. बंगाल सरकार) गेली १० वर्षे प्रलंबित आहे. ‘दरबार महिला समन्वय समिती’ या देशातील वेश्यांच्या सर्वात जुन्या संघटनेने त्याच याचिकेत सध्याच्या कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे विनंती करणारा अर्ज केला  होता. ‘त्या खूपच हालाखीत असल्याने तातडीने काहीतरी करावे लागेल’, असे नमूद करून गेल्या आठवड्यात खंडपीठाने या अर्जाची नोटीस राज्यांना ई-मेलने पाठविण्यास सांगून त्यांचे उत्तर मागविले होते.

याच याचिकेत न्यायालयाने सन २००१ मध्ये वेश्यांना आधारकार्ड व रेशनकार्ड देण्याची तसेच त्यांची बँकांमध्ये खाती उघडण्याची राज्यांनी खात्री करावी, असे निर्देश दिले होते. परंतु तरीही अद्याप बहुसंख्य वेश्या या मुलभूत सोयींपासून वंचित असल्याने त्यांना विशेषत: सध्याच्या अडचणीच्या काळात सरकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत, असे अर्जदार संघटनेने निदर्शनास आणले.

निदान कोरोना महामारी सुरु असेपर्यंत तरी कोणत्याही ओळखपत्राविना वेश्यांना सुखा शिधा आणि दरमहा पाच हजार रुपये (ज्यांची मुले शाळेत जातात त्यांना दरमहा आणखी २,५०० रुपये) रोख आर्थिक मदत दिली जावी, अशी अर्जदारांची विनंती  होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER