नागपूर जिल्ह्यासाठी ‘रेमडेसिवीर’च्या १० हजार कुप्या तातडीने देण्याचा आदेश

Remdesivir - Bombay High Court - Nagpur Bench
  • हायकोर्ट म्हणते ऑक्सिजन निर्मितीचीही परवानगी द्या

नागपूर :- ‘कोविड-१९’ विषाणूचा (COVID-19) संसर्ग झालेल्या रुग्णांमध्ये गुंतागुंत निर्माण न होण्यासाठी प्रभावी ठरणार्‍या ‘रेमडेसिवीर’ या इंजेक्शनच्या (Remdesivir) किमान १० हजार कुप्या (Vials) सोमवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत नागपूर (Nagpur) जिल्ह्यातील कोविड रुग्णालयांसाठी राज्य सरकारने उपलब्ध करून द्याव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

नागपूर शहर आणि जिल्ह्यात कोरोना महामारीचा जोर पुन्हा वाढल्याने हा विषय न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे. त्यात न्या. सुनील शुक्रे व न्या. श्रीनिवास मोडक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी तातडीची सुनावणी घेऊन अनेक आदेश दिले.

राज्यासाठी उपलब्ध होणार्‍या  रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या कुप्यांचे जिल्हानिहाय वाटप राज्यपातळीवरील समिती करते. मात्र यात रास्त निकष लावले जात नाहीत, असे निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. खंडपीठाने म्हटले की, २,८५५ कोविड रुग्णखाटा असलेल्या ठाणे जिल्ह्याला  रेमडेसिवीरच्या  ५,३२८ कुप्या देण्याचा व ८,२५० कोविड रुग्णखाटा असलेल्या नागपूर जिल्ह्याला फक्त ३,३२६ कुप्या देण्याचा समितीचा तर्क अनाकलनीय आहे. विविध जिल्ह्यांना इंजेक्शनच्या कुप्यांचे वाटप करताना रास्त निकष न लावले जाण्याचा हा परिणाम आहे, हे उघड आहे.

१७ एप्रिल रोजी नागपूर जिल्ह्याला  रेमडेसिवीर  अजिबात दिले गेले नाही व १८ एप्रिल रोजीसुद्धा खूपच कमी दिले गेले, असे निदर्शनास आणून कदाचित हे इंजेक्शन उपलब्ध न झाल्याने नागपूरमधील कोविडचे काही रुग्ण दगावले असण्याची शक्यताही वकिलांनी बोलून दाखविली.

खंडपीठाने दिलेले अन्य काही निर्देश असे :

  • रुग्णालयांच्या ज्या इमारती वापरता येतील एवढ्या तयार आहेत व ज्यांचा कोविड रुग्णांवरील उपचारांसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो अशा इमारतींची लगेच तपासणी करून योग्य इमारतींना जिल्हाधिकार्‍यांनी कोविड उपचार केंद्र  म्हणून वापराची तातडीने परवानगी द्यावी.
  • सरकारने लादलेल्या निर्बंधांमुळे तयार अन्नपदार्थांच्या पार्सलचे वाटप सध्या फक्त रात्री ८ पर्यंतच केले जाते. ते गुमास्ता कायद्याने जेवढी परवानगी आहे तेवढ्या वेळेपर्यंत सुरू ठेवले जावे.
  • ऑक्सिजनचा तुटवडा लक्षात घेता ज्या रुग्णालयांची स्वत: ऑक्सिजन तयार करण्याची क्षमता व इच्छा आहे त्यांच्या अर्जांवर तातडीने विचार करून त्यानुसार लगेच परवानगी दिली जावी. यासाठी रुग्णालयांना जादा जागा लागणार असेल तर तीही योग्य भाडे आकारून त्यांना उपलब्ध करून दिली जावी. इस्पितळे काही ऑनलाईन पुरवठादारांकडून ऑक्सिजन घेऊ शकत असतील तर तो घेण्याचीही त्यांना परवानगी द्यावी.

-अजित गोगटे

ही बातमी पण वाचा : महाराष्ट्राला मिळणार सर्वाधिक 1500 मेट्रिक टन ऑक्सिजन ; पीयूष गोयल यांची माहिती 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button