सर्व न्यायाधिकरणांवरील नेमणुकांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग नेमण्याचा आदेश : – सरकारच्या नियमावलीत सुप्रीम कोर्टाच्या सुधारणा

Supreme Court

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर, सीमाशुल्क, कंपनी व्यवहार, पर्यावरण रक्षण यासह अन्य कायद्यान्वये स्थापन केल्या जाणार्‍या न्यायाधिकरणांवरील (Tribunals) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांची निवड करण्यासाठी सर्व न्यायाधिकरणांसाठी सामायिक अशी ‘राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग ( National Tribunals Commission ) नावाची एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था नेमावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हाच राष्ट्रीय आयोग न्यायाधिकरणांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांवरील शिस्तभंग कारवाईचे काम करेल व न्यायाधिकरणांच्या वित्तीय व प्रशाासकीय गरजा भागविण्यासाठी सरकारशी समन्वय करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. असा आयोग स्थापन होईपर्यंत या सर्व न्यायाधिकरणांशी संबंधीत सर्व बाबी हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयात स्वतंत्र शाखा तयार केली जावी असेही न्यायालयाने सांगितले.

अशा सर्व न्यायाधिकरणांसाठीची नियमावली केंद्र सरकारने गेल्या २० फेब्रुवारी रोजी अधिसूचित केली. त्यातील अनेक नियम न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेस मारक ठरणारे तसेच न्यायालयाने यापूर्वी  दिलेल्या निकालांचे उल्लंघन करणारे आहेत या मुद्द्यांवर अनेक याचिका दाखल झाल्या. त्यावर निकाल देताना न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने या नियमाववलीत अनेक सुधारणा केल्या व अनेक नव्या बाबींचा समावेश केला.

‘राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोगा’च्या स्थापनेखेरीज न्यायालयाने दिलेले इतर काही ठळक निर्देश खालीलप्रमाणे:

१. शोध व निवड समिती: या समितीची रचना अशी असेल:

  • अध्यक्ष: सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश. या अध्यक्षांना ‘कास्टिंग व्होट’चा अधिकार असेल. म्हणजे त्यांचे मत अंतिमत: प्रमाण मानले जाईल.
  • सदस्य:- अ)न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षपदासाठी निवड करायची असेल तर निवृत्त होणारे अध्यक्ष समितीचे सदस्य असतील.
  • सदस्यची निवड करताना न्यायाधिकरणाचे  विद्यमान अध्यक्ष समितीचे सदस्य असतील.
  • विद्यमान अध्यक्षांच्याच फेरनियुक्तीचा प्रस्ताव असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
  • न्यायाधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमी नसलेले असतील तर सर्वोच्च न्यायालयाचे एखादे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.

ब) केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव (पदसिद्ध)

क) न्यायाधिकरण ज्या मंत्रालयाशी संबंधित असेल त्याखेरीज अन्य मंत्रालयाचे कॅबिनेट सचिवांनी नामनिर्देशित केलेले सचिव.

ड)न्यायाधिकरण ज्या मंत्रालयाशी संबंधित असेल त्या मंत्रालयाचे सचिव समितीचे निमंत्रक सदस्य असतील. पण त्यांना मताचा अधिकार असणार नाही.

२.एकाच नावाची शिफारस: अध्यक्ष वा सदस्याच्या निवडीसाठी समिती दोन किंवा तीन संभाव्य उमेदवारांच्या नावांचे‘पॅनेल’  न सुचविता फक्त एकाच नावाची शिफारस करेल. आणखी एखादे नाव प्रतिक्षा यादीत ठेवता येईल.

३.पाच वर्षांसाठी नियुक्ती: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांचा नियुक्तीचा कार्यकाळ पूर्ण पाच वर्षांसाठी असेल व ते फेरनियुक्तीसही पात्र असतील. अध्यक्ष वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत तर उपाध्यक्ष व सदस्य वयाच्या ६७ वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतील.

४.घर किंवा घरभाडे भत्ता: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांना केंद्र सरकार त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी सुयोग्य शासकीय निवासस्थान देण्याचा प्रयत्न करेल. ते शक्य न झाल्यास १ जानेवारी २०२१ पासून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना दरमहा १.५० लाख रुपये व सदस्यांना दरमहा १.२५ लाख रुपये घरभाडे भत्ता मिळेल.

५. वकिलही नियुक्तीस पात्र: किमान १० वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असलेले वकीलही न्यायिक सदस्य म्हणून नेमणुकीस पात्र मानले जातील. त्यांची किमान एकदा फेरनियुक्ती केली जाऊ शकेल

६.‘लॉ ऑफिसर्स’ही पात्र: सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ‘लॉ ऑफिसर’ किंवा ‘विधी सल्लागार’ म्हणून काम करणारे ‘भारतीय विधी सेवे’तील अधिकारीही न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र असतील. त्यांची अनुभवाची अर्हता वकिलांप्रमाणेच मानली जाईल.

७. शिस्तभंग कारवाई: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्याविरुद्ध येणारी तक्रार प्र्राथमिक शहानिशा करून सरकार ‘शोधव निवड समिती’कडे पाठवेल. कारवाईसंबंधी ही समिती जी शिफारस करेल ती सरकारवर बंधनकारक असेल.

८. तीन महिन्यांत नेमणूक: ‘शोध व निवड समिती’ने केलेल्या शिफारशीनुसार सरकारला अध्यश्र, उपाध्यक्ष किंवा सदस्याची नेनणूक तीन महिन्यांत करावी लागेल.

९.नियम पश्चातप्रभावी: सन २०२० मध्ये अधिसूचित केलेले नियम न्यायालयाने केलेल्या सुधारणा व दुरुस्त्यांसह यंदाच्या २० फेब्रुवारीपासूनच्या पश्चात प्रभावाने लागू मानले जातील. मात्र त़्याआधी केलेल्या नेमणुका अवैध न ठरता कालावधी पूर्ण होईपर्यंत लागू राहतील.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER