‘एनजीटी’ सदस्यांची नियुक्तीपत्रे त्वरेने जारी करण्याचे आदेश

किमान आवश्यक संख्येहून कमी सदस्य उपलब्ध

NGT-Supreme Court

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal_NGT) गेल्या जुलैपासून कायद्याने आवश्यक असलेल्या  किमान सदस्यसंख्येने काम करत असल्याने सरकारने या नियाधिकरणावरील रिकामी पदे भरण्यासाठी नियुक्तीपत्रे जारी करावीत आणि ज्यांना नियुक्तीपत्रे मिळतील त्यांनी लगेच पदावर रुजू व्हावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

‘एनजीटी’ कायद्यानुसार या न्यायाधिकरणावर एक अध्यक्ष, किमान १० पूर्णवेळ न्यायिक सदस्य व किमान १० तांत्रिक सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र न्यायाधिकरणावरील सदस्यांची संख्या केव्हाही १०पेक्षा कमी असता कामा नये, असे बंधन आहे. २३ जुलै रोजी न्यायिक सदस्यांची सात व  तांत्रिक सदस्यांची सहा पदे रिकामी होती. परिणामी कार्यरत सदस्यांची संख्या दहाहून कमी म्हणजे सात एवढी झाली. एवढ्या कमी सदस्यसंख्येने न्यायाधिकरण चालविणे बेकायदा असल्याने सरकारला सदस्य नेमण्याचा ओदश दिला जावा, यासाठी याचिका केली गेली.

मागच्या तारखेला सरकारने न्यायालयास असे सांगितले होते की, न्यायिक सदस्यांच्या ९ जागा भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली असून तांत्रिक सदस्यांच्या रिकाम्या जागा भरण्याचे कामही प्रगतीपथावर आहे. ही पदे भरण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जावे, असे न्या. अजय खानविलकर व न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी सरकारला सांगितले होते. न्यायिक व तांत्रिक अशा दोन्ही सदस्यांची पदे भरण्यासाठी एकाच वेळी पावले उचलेली नाहीत तर या दोन्ही प्रकारच्या सदस्यांची संख्येत विसंगती निर्माण होऊन पुन्हा न्यायाधिकरणाच्या कामात अडथळे येतील, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.

याला तीन महिने उलटल्यावर बुधवारी प्रकरण पुन्हा सुनावणीस आले तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन.व्यंकटरामन यांनी सांगितले की, या विषय सध्या मंत्रिमंडळाच्या नियुक्त्यांविषयक समितीपुढे आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे आदेश देऊन न्यायालयाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांना प्रत्यक्ष नियुक्तीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होईल यात जातीने लक्ष घालण्यास सांगितले.

सरकारने यानुसार कितपत कारवाई केली याचा आढावा चार आठवड्यांनी घेतला जाईल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER