विरळा आजारांवरील उपचाराचे धोरण लवकर ठरविण्याचा आदेश

Delhi High Court
  • दिल्ली हायकोर्ट: उपचार महाग असले तरी जीव महत्वाचा

नवी दिल्ली :- विरळा आजारांवरील (Rare Disease) औषधे किंवा उपचार खूप महाग आहेत म्हणून असा आजार झालेल्या मुलांना त्या उपचारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने विरळा आजारांवरील उपचारांसंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण लवकरात लवकर लागू करावे, असा आदेश केंद्र सरकारला दिला.

‘ड्युचेन मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) ) या स्नायूंना शैथिल येण्याच्या विरळा आजाराने आजारी असलेल्या दोन मुलांच्या पालकांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. प्रतिभा एम. सिंग यांनी हा आदेश दिला. या आजारावरील औषध अमेरिकेतील फक्त एकच कंपनी तयार करते. पण त्याची किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची असल्याने या मुलांवर सरकारने उपचार करावेत, यासाठी ही याचिका केली गली होती.

यासह इतरही प्रकारच्या विरळा आजारांवरील उपचारांचे एक धोरण सन २०१७ मध्ये तयार केले गेले होते. परंतु ते अंमलात आणले गेले नाही. आता नवे धोरण आखण्यात आले आहे, पण ते अजूनही सल्ला-मसलतीच्या टप्प्यावर आहे, असे सरकारतर्फे न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने असे म्हटले की, हा माणसाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्याने असे धोरण तयार करणे अमर्याद काळापर्यंत लांबणीवर टाकले जाऊ शकत नाही.

विरळा आजारांवरील उपचाराच्या धोरणाच्या कच्च्या मसुद्यास लवकरात लवकर अंतिम स्वरूप देऊन ते धोरण प्रत्यक्ष अंमलात येईल याकडे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांनी जातीने लक्ष द्यावे. तसेच दरम्यानच्या काळात या प्रस्तावित धोरणातील तरतुदीनुसार या मुलांवर लोकवर्गणीतून उपचार करण्याची सोय केली जावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

उत्तम आरोग्य आणि आजारपणात उत्तम उपचार हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे, याची सरकारला आठवण करून देत न्यायालयाने म्हटले की, खास करून असा विरळा आजार झालेल्या मुलांचे बहुमोल आयुष्य उपचारांअभावी वाया जाणार नाही याची जबाबदारी एकूणच समाजावर आणि विशेषत्वाने सरकारवर आहे. या मुलांचे आयुष्य वाचविण्याची किंवा ते अधिक सुसह्य करण्याची थोडी जरी शक्यता असेल तर ती वाया दवडता कामा नये.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER