निव्वळ राजकारणासाठी कृषी विधेयकाला विरोध : चंद्रकांत पाटील

Chandrakant Patil

कोल्हापूर : निव्वळ राजकारण म्हणून केंद्र शासनाने संमत केलेल्या कृषी विधेयकाला विरोध केला जात आहे. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी एक-दोन राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या कृषी विधेयकांना विरोध करत आहेत. यानिमित्ताने कृषी क्षेत्राला उन्नती देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने (Modi Government) केला आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात नमूद करूनही अनेकांना राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, ती केंद्र सरकारने दाखवली असल्याचे भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

आ. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या विधेयकांमुळे कृषीक्षेत्र नियंत्रण मुक्त होणार असून आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून त्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने दोन विधेयकांच्या माध्यमातून कृषीक्षेत्रात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतक-यांच्या खांद्याला खांदा लावून भारत सरकार, कृषी मंत्रालय आणि कृषी तज्ज्ञ यांनी हे ध्येय पूर्ण करण्याचा विडा उचलला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियांनांतर्गत१ लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी असो वा देशभरात १० हजार कृषी उत्पादक संघ (एफपीओ ) निर्माणाचा निर्णय असो, केंद्र सरकारने देशातील बळीराजाला त्याच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत.

या विधेयकांसंदर्भात शेतकरी आणि देशाच्या नागरिकांमध्ये भ्रम आणि गैरसमज जाणूनबुजून निर्माण केले जात आहेत. नव्या विधेयकांमुळे सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतीला केली जाणारी शेतमालाची खरेदी यापुढेही चालू राहणार आहे. या वर्षातील रब्बी पिकांची एमएसपी येत्या आठवड्यात घोषित केली जाईल. त्यामुळे शेतक-यांनी किमान आधारभूत किंमतीने होणारी सरकारी खरेदी बंद होणार या प्रचाराकडे दुर्लक्ष करा. एमएसपी आधारे होणारी खरेदी यापुढेही चालू राहील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी संसदेत जाहीर केले आहे. केवळ आणि केवळ शेतक-यांच्या हितरक्षणार्थच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER