मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद सुप्रीम कोर्टात

Supreme Court & BMC
  • भाजपाच्या प्रभाकर शिंदे यांच्या अपिलावर नोटीस

नवी दिल्ली :- बृहन्मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेनेच्या ८४ सदस्यांच्या खालोखाल सर्वात जास्त ८२ सदस्य भाजपाचे असूनही विरोधीपक्षनेतेपद या पक्षाला न देता अवघे ३१ सदस्य असलेल्या काँग्रेसला दिले  गेल्यावरून हा वाद सुरु आहे. विरोधीपक्षनेतेपद भाजला दिले जायला हवे यासाठी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या २१ सप्टेंबर रोजी फेटाळल्यानंतर भाजपा नगरसेवक प्रभाकर तुकाराम शिंदे यांनी त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition-SLP) दाखल  केली आहे.

शिंदे यांची ही ‘एसएलपी’ गुरुवारी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खडपीठापुढे आली असता प्रतिवादींना नोटीस काढण्याचे निर्देश देऊन पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली. महापालिका प्रशासन, महापौर व ज्यांना विरोध पक्षनेत्याचा दर्जा दिला गेला आहे ते काँग्रेसचे रवी राजा हे प्रमुख प्रतिवादी आहेत.शिंदे यांचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांमी ‘एसएलपी’मधील नेमका मुद्दा मांडताना सांगितले की, मिलॉडॅ, येथे सत्ताधारी आघाडीत असूनही विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला दिले गेले आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांनीही ‘काय? विरोधी नेतेपदही सत्ताधाºयांकडेच? ,असे आश्चर्याने विचारले.

सन २०१७ मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असूनही हे दोन पक्ष महापालिका निवडणुकीत एकत्र न लढता स्वतंत्रपणे लढले होते. निवडणुकीत शिवसेनेचे ८४, भाजपाचे ८२, काँग्रेसचे ३१, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९, ‘मनसे’चे ७, समाजवादी पार्टीचे ६, ‘एमआयएम’चे २ व अपक्ष व इतर सहा सदस्य निवडून आले.

खरे तर नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपद भाजपा मिळाले असते व त्यांना ते देऊही केले गेले. परंतु भाजपाने त्यावेळी ‘तटस्थ’ राहून ‘प्रशासनावरील पहारेकºया’ची भूमिका बजावण्याचे ठरविले. त्यामुळे महापौरांनी महापालिकेच्या विधी विभागाचा सल्ला घेतला आणि त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार तिसर्‍या क्रमांकाची सदस्यसंख्या असलेल्या काँग्रेसच्या रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली.

,न २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना व भाजपा यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून सुंदोपसुंदी झाल्याने कोणाचेच सरकार स्थापन न होता काही काळ राष्ट्रपती शासन लागू झाले. नंतर गेल्या नोव्हेंबरमध्ये शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व इतर पक्षांनी ‘महाआघाडी’ म्हणून एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. राज्यातील या सत्तांतराचे पडसाद महापालिकेतही उमटले आणि भजपाने ‘आता आमचे मन बदलले आहे’ असे सांगत विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला. परंतु त्यास नकार दिला गेला.

शिंदे यांची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुळात सन २०१७ मध्ये महापोरांनी काँग्रेसच्या रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा दिलेला दर्जा पूर्णपणे वैध असल्याने, आधी ते पद नको सांगणाºया ‘भाजपा’चे नंतर मन पालटले म्हणून, काँग्रेसकडून त्यांना वैधपणे दिलेले पद काढून घेता येणार नाही.

कलम ३७१ ए हा कळीचा मुद्दा

या  प्रकरणात बृहन्मुंबई महापालिका कायद्यातील कलम ३७१ ए चा नेमका अर्थ काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. महापौरांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून कोणाला व कशी मान्यता द्यावी याविषयीचे हे कलम आहे. महापौरांनी हा निर्णय फक्त एका ठराविक वेळेची परिस्थिती विचारात घऊन करणे अपेक्षित आहे की त्या नंतर परिस्थिती बदलल्यास त्यात बदलही करू शकतात, असा यात प्रश्न आहे. सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने आधी काही कारणावरून विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला असला पण नंतर त्यांनी त्यासाठी तयारी दर्शविली तर केवळ आधीच्या नकाराच्या आधारावर त्यांना ते पद नाकारण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असे शिंदे व पर्यायाने भाजपाचे म्हणणे आहे.

ही बातमी पण वाचा : ‘तांडव’च्या दिग्दर्शक, निर्माता, लेखकास मिळाला हंगामी दिलासा

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER