‘सरकारच्या धोरणांचा विरोध करणे देशद्रोह नाही’ : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

नवी दिल्ली :- जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांच्या विरोधातील याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निर्णय दिला आहे. ‘कोणत्याही प्रकारच्या धोरणाला विरोध करणे किंवा त्याला आक्षेप घेणे हा देशद्रोह असू शकत नाही’ असे सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे. रजत शर्मा नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात कोर्टाचा वेळ घेतल्याबद्दल शर्माला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

‘पूर्व लडाख परिसरात भारत आणि चीन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. हा जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात आल्याचा परिणाम आहे. चीन सरकारने याचा सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. सीमेवरील चीनने आक्रमक धोरण हा मोदी सरकारचा चुकीचा परिणाम आहे, अशी टीका अब्दुल्ला यांनी केली होती. अब्दुल्ला यांच्या या टीकेवर आक्षेप घेत शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. अब्दुल्ला यांना चीन आणि पाकिस्तानमधून पैसे मिळतात, असा दावा याचिकेत केला होता. हा दावा सिद्ध करण्यात अपयश आले. कोर्टाने ही याचिका फेटाळत शर्मावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे स्पष्टीकरण

फारुक अब्दुल्ला हे नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते आहेत. या पक्षाच्या प्रवक्त्याने त्यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिले. मागच्या वर्षी ५ ऑगस्ट रोजी संसदेकडून रद्द करण्यात आलेले कलम ३७० आणि कलम ३५ A याबाबत लोकांच्या मनातील असंतोष मांडले. जम्मू काश्मीरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल पक्षाला मान्य नाही.’ असे त्यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER