नव्या संसद भवनाच्या फक्त भूमिपूजनास हिरवा कंदील; बांधकाम करण्यास सुप्रीम कोर्टाची मनाई

Only of the new Parliament building green lantern for land worship supreme Court bans construction

नवी दिल्ली :- नव्या ‘संसद भवना’च्या इमारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते येत्या १० डिसेंबर रोजी ठरल्याप्रमाणे भूमिपूजन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी  हिरवा कंदील (Green Signal) दाखविला. मात्र या कामाच्या अनुषंगाने सध्याची कोणतीही इमारत पाडण्यास, नवे बांधकाम करण्यास किंवा त्यासाठी झाडे तोडण्यास न्यायालयाने मनाई केली. ल्युटन्स दिल्लीमध्ये सध्या जेथे राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक व साऊथ ब्लॉकसह अन्य सरकारी इमारती आहेत त्या संपूर्ण ८६ एकर परिसराचा पुनर्विकास करण्याची ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रॉजेक्ट’ नावाची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नव्या संसद भवनाचे बांधकाम हा त्याच सर्वंकष योजनेचा एक भाग आहे.

या योजनेच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या अनेक याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये निकाल राखून ठेवला आहे. निकालाची वाटही न पाहता सरकार हे काम नेटाने पुढे रेटू पाहात आहे, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या. त्यांची दखल घेत न्या. अजय खानविलकर व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सोमवारी स्वत:हून बोर्डावर घेतले. न्यायालयाची नाराजी व्यक्त करताना न्या. खानविलकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हणाले : आमची गाठ एका समंजस पक्षकाराशी पडली आहे व तो समजूतदारपणा दाखवील, असे आम्हाला वाटले होते. आम्ही स्थगिती दिली नाही याचा अर्थ तुम्ही हवे ते करू शकता असा नाही.

आम्ही तुमची बाजू समजून घेतली. आता तुम्हीही समंजसपणा दाखवून (निकाल होईपर्यंत) कोणतेही पाडकाम किंवा बांधकाम करता कामा नये. न्यायालयाचा हा तीव्र नाराजीचा सूर पाहून मेहता यांनी संबंधितांकडून माहिती घेऊन नक्की काय ते सांगण्यासाठी उद्यापर्यंतचा वेळ देण्याची विनंती केली. परंतु खंडपीठाने त्यास नकार दिला. त्यामुळे मेहता यांनी अल्पावधीतच माहिती घेऊन परत आल्यावर न्यायालयास सांगितले की, कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, पाडकाम केले जाणार नाही आणि कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यास मला सांगण्यात आले आहे. पायाभरणी झाली तरी प्रत्यक्ष जागेवर कोणतेही फेरबदल करण्यात येणार नाहीत.

त्यावर न्यायालयानेही म्हटले की, कागदोपत्री जी काही कामे करता येण्यासारखी असतील ती तुम्ही सुरू ठेवू शकता. पण एकदा का तुम्ही सध्याची स्थिती बदलली की ती पुन्हा पूर्वीसारखी करणे कठीण होऊन बसेल. सॉलिसिटर जनरलचे वरीलप्रमाणे निवेदन नोंदवून घेत खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष जागेवर कोणतेही फेरबदल होणार नाहीत, अशा प्रकारे भूमिपूजनासह इतरही औपचारिक गोष्टी करण्यास हरकत नाही.

ही बातमी पण वाचा : सुप्रीम कोर्टातील नवी याचिका अर्णव गोस्वामींनी मागे घेतली न्यायमूर्तींच्या स्पष्ट नकारानंतर माघार

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER