एक वर्षाचा एलएल.एम.अभ्यासक्रम बंद करणार

Bar Council of india
  • बार कौन्सिल स्वत: घेणार देशव्यापी प्रवेश परीक्षा

नवी दिल्ली: आधी एलएल. बी ही पदवी न घेता थेट दिली जाणारी एलएल.एम. ही पदव्युत्तर पदवी आणि एक वर्ष मुदतीचा एलएल.एम. अभ्यासक्रम (Masters in Laws-LLM) यापुढे बंद करण्याचा निर्णय ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (Bar Council of India)ने घेतला आहे. यापुढे देशभर एलएल.एम.चा अभ्यासक्रम किमान दोन वर्षांचा असेल व त्यासाठी एलएल.बी. पदवीधारकांनाच फक्त प्रवेश दिला जाऊ शकेल, असेही बार कौन्सिलने म्हटले आहे.

कायद्याच्या पदव्युत्तर आणि निरंतर शिक्षणासाठीची नवी नियमावली बार कौन्सिलने तयार केली असून त्यात हे नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर दोन वर्षांच्या एलएल. एम. अभ्यासक्रमासाठी यापुढे बार कौन्सिल स्वत: देशव्यापी प्रवेश परीक्षा घेणार असून त्या परिक्षेतील गुणवत्तेनुसारच प्रवेश देणे सर्व विद्यापीठांवर बंधनकारक असेल.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सन २०१३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार सध्या देशातील काही विद्यापीठांत एक वर्ष मुदतीतचा एलएल.एम. अभ्यासक्रम सुरु आहे. नवे नियम लागू होईपर्यंत तो चालू राहील व त्यानंतर तो बंद होईल, असे बार कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठांना एलएल.एम. अभ्यासक्रम स्वत: शिकवावा लागेल व तो त्यांना कोणत्याही संलग्न कॉलेज वा संस्थेकडे वर्ग करता येणार नाही, असही नियमांत नमूद करण्यात आले आहे.

बार कौन्सिलच्या नव्या पदव्युत्तर शिक्षण नियमावलीतील ठळक मुद्दे असे:

 

  • सर्व विद्यापीठांमध्ये यापुढे एलएल.एम. चा अभ्यासक्रम दोन वर्षांच्या कालावधीचा (चार सेमिस्टर) असेल.

 

  • या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी तीन वर्षांच्या अभ्याससक्रमाची एलएल.बी. पदवी किंवा पाच वर्षांच्या ‘इंटिग्रेटेड’ अभ्यासक्रमाची बी.ए./बी.कॉम. एलएल.बी पदवी ही किमान शैक्षणिक अर्हता असले. एलएल.बी. पदवी नसलेल्या कोणालाही थेट एलएल.एम. अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळणार नाही.

 

  • दोन वर्षांच्या एलएल.एम. अभ्यासक्रमासाठी बार कौन्सिल स्वत: किंवा एखादी संस्था नेमून संपूर्ण देशासाठी सामायिक प्रवेशपरीक्षा घेईल. सर्व विद्यापीठांमधील प्रवेश या परिक्षेतील गुणवत्ताक्रमानुसारच द्यावे लागतील.

 

  • एलएल.बी. पदवीशिवाय परदेशी विद्यापीठातून घेतलेल्या एलएल.एम.ला भारतात मान्यता मिळणार नाही,.

 

  • मात्र एखाद्याने एलएल.बी. झाल्यानंतर परकीय विद्यापीठातून एक वर्ष अभ्यासक्रमाचे एलएल.एम. केले असेल तर त्याला  किमान एक वर्षाच्या पदवी अध्यापनाच्या अनुभवानंतरच भारतात एलएल.एम. म्हणून मान्यता मिळेल.

 

  • कोणत्याही शाखेच्या पदवीधरांसाठी कायद्याच्या एखाद्या विशेष शाखेच्या अभ्यासानंतर (जसे बिझनेस लॉ, ह्युमन राईट्स,

इंटरनॅशनल ट्रेड लॉ वगैरे) खुल्या शिक्षण संस्थेकडून एलएल.एम. अभ्यासक्रम चावलि जात असतील तर ते त्यांना सुरु ठेवता येतील. मात्र असे विद्यार्थी मुळात कायद्याचे पदवीधर नाहीत हे स्पष्ट होण्यासाठी या अभ्यासक्रमांनंतर दिल्या जाणार्‍या पदवीला एलएल.एम. असे न म्हणता अन्य नाव द्यावे लागेल. (जसे मास्टर्स डिग्री इन बिझनेस लॉसाठी ‘एमबीएल’, मास्टर्स इन गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड पब्लिक पॉलिसीसाठी (एमजीपीपी), मास्टर्स इन ह्युमन राईटस््साठी ‘एमएचआर) किंवा मास्टर्स इन बिझनेस लॉसाठी ‘एमआयएल’ वगैरे.)

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER