पुण्याच्या पाण्याच्या निमित्ताने…

Pune Water

Shailendra Paranjapeकाही वर्षांपूर्वी पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुणेकर दिवसात तीनदा आंघोळ करतात, असे विधान केले होते. तीच गोष्ट पुण्याच्या दुपारी एक ते चार या वेळेत झोपण्याची. पुण्याची सोशल मिडियावरून दुपारी एक ते चार, असं म्हटलं की टिंगल होते. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार त्यांच्या तरुण वयातला एक किस्सा जाहीर कार्यक्रमांतून सांगत. त्यात निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी एका घराची बेल वाजवली आणि ती दुपारची झोपेची वेळ असल्यानं झोप डिस्टर्ब केली तर मत हमखास जातं, असा किस्सा ते सांगत. ते पुणे अर्थातच, पासष्ठ वर्षांपूर्वीचं आहे.

पुण्याच्या पाणीवापरावरून आणि नव्या समाविष्ट गावांसाठी लागणाऱ्या अपेक्षित पाणीपुरवठ्यावरून आता चर्चा होत आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी खडकवासला धरणसाखळीतून १६ टीएमसी पाणी दरवर्षी दिलं जातं. त्यातून चाळीस टक्के पाण्याची गळती होते, असं स्वतः महापालिकेनं कबूल केलेलं आहे. नव्या भामा आसखेड धरणातून अडीच पावणेतीन टीएमसी पाणी पुण्याला मिळणं अपेक्षित आहे. पण तरीही सध्या दरडोई दररोज तीनशे ते साडेतीनशे लिटर पाणी पुण्यात वापरले जाते, असा मुद्दा पुणेकरांच्या भरमसाठ पाणीवापराच्या पुष्ट्यर्थ सांगितला जातो.

वास्तविक, पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्यातले चाळीस टक्के पाणी गळतीत वाया जाते. महापालिकेच्या हद्दीतल्या शहराच्या मध्यभागात रास्ता पेठ, कसबा पेठ, गुरुवार पेठ, जुनी गंज पेठ आताची महात्मा फुले पेठ तसंच धनकवडीसारख्या जटिल नियोजनाच्या भागात एकाखाली एक तीन तीन पाणीनलिका टाकलेल्या आहेत. सेनापती बापट रस्तायवर पाण्याची गळती काही वर्षांपूर्वी झाली तेव्हा ती कुठून होतेय, हे पालिकेला समजायलाच काही दिवस जावे लागले होते. कारण अतिशय गुंतागुंतीची आणि जुनी पाणीपुरवठा व्यवस्था, तिचं जाळं.

त्यामुळे चाळीस टक्के म्हणजे सोळा टीएमसी पैकी साडेसहा टीएमसी पाणी गळतीत वाया जाते, ते जमिनीत मुरते की कालव्यातून होणाऱ्या अनिर्बंध पाणीपुरवठ्यासाठी वापरले जाऊन हिशेबातच येत नाही, हा एक गूढ प्रश्न आहे. मुळात एकविसाव्या शतकात असताना विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने परदेशात स्थायिक झालेले पुणेकर आपापल्या पुण्यातल्या घरांमधे सीसीटीव्ही लावून लक्ष ठेवू शकत असताना पुण्यात इतकी मोठी पाणीचोरी होतेय का, हे शोधणं फारसं अवघड नाही. पण मुळात ते शोधायची खरी इच्छा आहे का, राजकीय इच्छाशक्ती पाणीचोरी शोधायची आहे का पुण्याला बदनाम करून अन्य काही इप्सितं साध्य करण्याची आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

अहोरात्र पाणी किंवा बंद नळातून घरोघरी चोवीस तास पाणीपुरवठा हा विषय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या जिव्हाळ्याचा. अहोरात्र पाणी उपलब्ध असले तर माणसं पाणी साठवून ठेवत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. पण बंद नळातून पाणी देऊन ते अचूकपणे मोजलं गेलं तर कोणत्या कारखान्याला किती पाणी दिलं, हेही समजू शकेल. पुण्याच्या पुढच्या भागात म्हणजे मांजरी, लोणी-काळभोर, दौंड पासून सोलापूरपर्यंत पाणी जातं. ते कुठे कुठे कसं कसं मुरतं ते राजकीय मंडळींना नेमकं ठाऊक आहे. म्हणून तर मग बंद नळातून पाणी न देता कालव्याचा पर्याय निवडला जातो.

पुण्यातल्या सर्व झोपडपट्ट्यांना मोजून पाणी दिलं तरी मोठ्या प्रमाणात पाणी वाचू शकेल. पण २०२२ ला पालिकेच्या निवडणुका आहेत. कोणत्याच राजकीय पक्षाची झोपडपट्टीविरोधात बोलण्याची हिंमत नाही. त्यामुळे प्रश्न पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याचा, पुणेकरांच्या बेसुमार वापराचा नाही तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या न्याय्य वाटपाचा आहे. एकूणच कारभारात प्रामाणिक करदात्याच्या नशिबी वाढीव कराच्या रूपाने आणखी केली जाणारी त्याची लूटच येते. कारण खऱ्या करचोरांविरुद्ध, पाणीचोरांविरुद्ध कारवाई करण्याची ना धमक असते ना राजकीय इच्छाशक्ती.

दुष्काळाच्या काळात एकीकडे सरकारी खासगी विहिरी अधिग्रहीत करते म्हणजे ताब्यात घेते पण दुसरीकडे टँकरलॉबीवाले पाणी विकू शकतात, हा विरोधाभास संपायला हवा. पाणी सर्वांचे आहे आणि ते सर्वांना मिळायला हवे. पुणेकर आयटी क्षेत्रात जगात अग्रेसर आहेत. कॉल सेंटर्समधे रात्रभर काम करणारेही पुणेकर आहेत पण ते जाणूनबुजून सांगितले जात नाही.

प्रामाणिकपणे सर्व कर देऊनही आणि पाणीपट्टी भरूनही चाळीस टक्के पाण्याची गळती पालिका कबूल करतेय, शहरातले सांडपाणी नदीत सोडले जाते कारण ट्रीटमेंट प्लान्ट पालिकेने गेल्या अनेक वर्षात उभारलेले नाहीत, यात प्रामाणिक करदात्याचा काय दोष…

प्रश्न दुपारी झोपण्याचा किंवा तीनदा अंघोळ करण्याचा नाही तर तो नागरिकांनी सजग, शहाणं होण्याचा आहे. पुणे किंवा मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमधे महानगरांमधे बाहेरून येऊन स्थायिक व्हायचं, नोकऱ्या कामधंदे मिळवायचे आणि पुण्यात मुंबईत राहून त्या शहराला शिव्या देत रहायचं, हे चित्र आपण सारेच बघतो. त्यामुळे शहराला दिल्या गेलेल्या एकूण पाण्याला लोकसंख्येने भागून तीनदा अंघोळीचा निष्कर्ष काढायचा, ही राजकीय सोय असते. तीच गोष्ट दुपारी एक ते तीन झोपेच्या वेळेची.

लोकप्रिय घोषणा किंवा मनोरंजनातून निवडणुका लढवण्याचे दिवस गेलेत, जातील. खरं काम करावं लागेल. विकास करावा लागेल. रिझल्ट दाखवावे लागतील, हे लोकांनीच राजकारण्यांना दाखवून द्यायला हवे. पुणं तर त्यामधे अनेक शतके अग्रेसर आहेच.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER