दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबई, पुण्यासह इतर महानगरपालिकांच्या शाळांचा विकास करणार : अजित पवार

मुंबई :- दिल्ली सरकारने सरकारी शाळांच्या केलेल्या विकासाच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड तसेच नवी मुंबई महानगरांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळण्याच्या हेतूने येथील महापालिकांच्या शाळांचा विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील शाळांच्या विकासासाठी ग्रामविकासामार्फत २० टक्के तर रस्त्यांसाठी ३० टक्के निधी देण्याचे निर्देशही पवार यांनी दिले. शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. या प्रसंगी पवार बोलत होते. सर्वसामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मात्र शासकीय निधीचा अपव्यय रोखला गेला पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.

ही बातमी पण वाचा : हिंजवडी- शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेला जमीन देण्यासाठी शासन सकारात्मक – अजित पवार

यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयानुसार कायम विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षण विभागाने शाळांची सर्वंकष पडताळणी करून यादी वित्त विभागाकडे सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्ती करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. शाळांना देण्यात येणारे सादिल अनुदानात ५० कोटी रुपयांवरून ११४ कोटी रुपयांची वाढ करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली आहे. तसेच सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी वेळेत वितरित करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

ही बातमी पण वाचा : मला जरा समजून घ्या, सुनेत्रा सुद्धा निघून आली आहे तिथून; अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना सांगितली अडचण

बैठकीला नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सचिव राजीवकुमार मित्तल, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी आदी  अधिकारी उपस्थित होते.