ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे सरकारला झटका

मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची (Thackeray Government) पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते. ठाकरे सरकारची ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

स्थानिक संस्थांचे आरक्षण संपुष्टात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यामुळे ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

ही बातमी पण वाचा : … अन्यथा आम्ही आंदोलन करू ; नारायण राणेंचा  ठाकरे सरकारला इशारा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button