महाराष्ट्र सरकार स्थापित करेगी ओबीसी मंत्रालय

राज्य मंत्रिमंडल ने किया मंजूर

cabinet meeting
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मुंबई : ओबीसी समाज के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना को राज्य सरकार ने मान्यता देने का निर्णय आज मंगलवार को यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इससे पूर्व यहविभाग समाज कल्याण में समाविष्ट था.

नागपुर में हाल ही में संपन्न विधानमंडल अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने ओबीसी मंत्रालय स्थापना करने का आश्वासन दिया था. आगामी 10 महापालिका और 26 जिला परिषदों के चुनावों के पूर्व ओबीसी मंत्रालय की स्थापना करने का यह महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. तीन महीने में इस मंत्रालय की स्थापना का कार्य पूरा होगा.

ओबीसी के लिए स्वतंत्र विभाग मिलने से ओबीसी और भटक्या विमुक्त जाति के लोगों के बहुत फायदा होने वाला है. तीन महीने में ही सभी सरकारी रिक्त पद भरने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने की है.

राज्य के ओबीसी के लिए इस स्वतंत्र मंत्रालय में स्वंतत्र मंत्री, स्वतंत्र सचिव, उपसचिव सहित 52 नए पद भरे जाएंगे. सामाजिक न्याय विभाग से नस्तियां भी हस्तांतरित की जाने वाली हैं. ओबीसी महामंडल को भी उसके साथ संलग्नित किया जाएगा. साथ ही मंत्रालय के लिए स्वतंत्र स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा.