खारफुटींचे हस्तांतरण करण्यातील विलंबावरून सात कलेक्टरना नोटीस

Mumbai Hc & Court order

मुंबई : खारफुटीची जंगले असलेल्या जमिनी ‘संरक्षित वन’ म्हणून घोषित करून त्यांचे वन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याच्या आधी दिलेल्या आदेशाचे अद्याप का पालन झाला नाही याचा खुलासा उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील सात जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागितला आहे.

त्यानुसार सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांसह ‘सिडको’, ‘एमएमआरडीए’ व  जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना येत्या तीन आठवड्यांत यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगण्यात आले आहे.

किनारपट्टीवरील खारफुटी असलेली सर्व भूक्षेत्रे ‘संरक्षित वन’ घोषित करून ती  सुयोग्य संरक्षणासाठी वन खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचा मूळ अंतरिम आदेश न्यायालयाने सन २००४ मध्ये दिला होता. सन २००८ मध्ये तोच आदेश पुन्हा एकदा देण्यात आला. पण त्याचे पालन अद्याप न झाल्याने ‘वनशक्ती’ या पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थेने संबंधितांवर न्यायालयीन अवमाननेची (Contempt of Court ) कारवाई करण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यावरील सुनावणीनंतर न्या. अमजद सैयद व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.

‘वनशक्ती’चे वकील अ‍ॅड. इशान अली यांनी न्यायालयास असे सांगितले की, आधी दिलेल्या आदेशानुसार खारफुटी असलेले किनारपट्टीवरील एकूण १५, ३१८ हेक्टर एवढे जमिनीचे पट्टे ‘संरक्षित वन’ म्हणून घोषित करून वन विभागाकडे सोपविले जाणे अपेक्षित होते. त्यापैकी आत्तापर्यंत १३, ७१६. ७३ हेक्टर एवढ्या क्षेत्राचे हस्तांतरण झाले आहे व १,५९४. ९७ हेक्टर क्षेत्राचे हस्तांतरण होणे अद्याप बाकी आहे.

मुख्य वन संरक्षकांनी न्यायालयाच्या आदेशाची आठवण करून देणारी अनेक स्मरणपत्रे संबंधितांना पाठविली. पण खासगी हितसंबंध जपण्यासाठी ते चालढकल करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER