‘रक्षाबंधन’ जामिनावर अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस

Supreme Court

नवी दिल्ली : जिच्या विनयभंगाच्या फिर्यादीवरून आरोपीस अटक झाली तिलाच बहीण मानून रक्षाबंधनाच्या दिवशी तिच्याकडून राखी बांधून घेण्याच्या अटीवर आरोपीस जामीन देण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस जारी केली.

उजैन येथील एका आरोपीस या अटीवर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. अशा अटीवर जामीन देणे ही फिर्यादी महिलेची व तिला सोसाव्या लागलेल्या मानसिक क्लेषांची थट्टा करणे आहे. तरी अशा प्रकारचे आदेश न देण्याचे निर्देश देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना दिले जावेत, यासाठी नऊ महिला वकिलांनी ही याचिका केली आहे. (यासंबंधीचे संपादकीय स्फूट ‘महाराष्ट्र टूडे’मध्ये १२ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाले होते.)

ही याचिका सुनावणीस आल्यावर न्या. अजय खानविलकर व न्या. भूषण गवई यांचे खंडपीठ याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील संजय पारिख यांना म्हणाले, आता या याचिकेत काय शिल्लक राहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाची अंमलबजावणी यापूर्वी झालीही असेल.

यावर पारिख म्हणाले की, आमची याचिका उच्च न्यायालयाविरुद्ध नाही किंवा त्यांचा आदेश रद्द करावा, यासाठी नाही. पण असे आदेश अनेक वेळा दिले जातात ते थांबावे यासाठी आहे. हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने, याचिकाकर्ते म्हणतात तसा सरसकट आदेश उच्च न्यायालयांना कसा काय देता येईल, यावर फक्त अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस काढून पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला ठेवली.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER