अटकेपूर्वी द्यावी लागणार तीन दिवसाआधी नोटीस; अर्णब गोस्वामींला दिलासा

Arnab Goswami - Bombay High Court - Maharashtra Today

मुंबई : टीआरपी घोटाळाप्रकरणी अर्णब गोस्वामींना (Arnab Goswami) उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाची याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास १२ आठवड्यांत पूर्ण करू, राज्य सरकारने न्यायालयात ग्वाही दिली आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण आता २८ जूनपासून अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.

या दरम्यान, अर्णब गोस्वामींना अटकेपासून दिलेला दिलासा रद्द करण्यात आला. मात्र, पोलिसांना अटक करायची झाल्यास किमान ७२ तास आधी नोटीस बजावणे बंधनकारक राहणार आहे. जेणेकरून अर्णब गोस्वामी त्याविरोधात कोर्टात दाद मागू शकतील. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश २३ मार्चला जारी केले आहेत. रिपब्लिक टीव्ही आणि एआरजी आऊटलेअर मीडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मानला जात आहे.

टीआरपी घोटाळाप्रकरणी एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसतानाही अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात? याला किती मर्यादा आहे? असे सवाल न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना विचारले आहेत. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती.

अश्याप्रकारे एखाद्यावर टांगती तलवार ठेवणे योग्य आहे का? गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही पुरावा उपलब्ध झालेला नाही, तर त्यांना दिलासा का देऊ नये? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी विशेष सरकारी वकीलांकडे कोणतीही ठोस उत्तरे उपलब्ध नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती.

टीआरपीविरोधात तपासयंत्रणेकडे कोणताही पुरावा नाही, हाच मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यामुळे याचिका दाखल करून दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी आऊटलेअर मीडियाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत, हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER