नव्या कृषी कायद्यांविरुद्धच्या याचिकांवर केंद्राला काढली नोटीस

Supreme Court.jpg

नवी दिल्ली :- संसदेची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती यानंतर गेल्या महिन्यात देशभर लागू झालेल्या तीन नव्या कृषीविषयक कायद्यांच्या (Farm Acts) घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणार्‍या तीन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी नोटीस जारी करून केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. याच कायद्यांवरून विरोधी पक्षांनी सरकारविरुद्ध रान उठविले होते व पंजाब आणि हरियाणा राज्यांत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले होते.

वकील मनहरलाल शर्मा, छत्तीसगढमधील किसान काँग्रेस आणि केरळमधील एक लोकसभा सदस्य तिरुची शिवा यांनी या याचिका केल्या आहेत.सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे या तिन्ही याचिका सुनावणीस आल्या. सर्वप्रथम याचिकाकर्ते शर्मा यांनी युक्तिवाद सुरु केला. तेव्हा सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले की, तुम्हाला मुळात याचिका करण्याचे कारणच काय ते आम्हाला दाखवा. केवळ संसदेने कायदा केला म्हणून तुम्हाला याचिका करण्याचे कारण मिळत नाही. तेव्हा आत्ता आम्ही तुमची याचिका फेटाळण्याऐवजी, तुम्हीच ती मागे घ्या व जेव्हा सबळ कारण हाती असेल तेव्हा पुन्हा याचिका करा.

मग छत्तीसगढ काँग्रेसच्या वतीने अ‍ॅड. के. परमेश्वर उभे राहिले व केंद्राच्या या नव्या कायद्यांमुळे राज्यांचे आधीचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कायदे (APMC ACT) निरर्थक झाले आहेत, असे निदर्शनास आणले. सरन्यायाधीशांनी त्यांना, तर मग उच्च न्यायालयात दाद मागा, असे सुचविले. त्यावर परमेश्वर म्हणाले की, उच्च न्यायालयांनी उलटसुलट निकाल दिले तर निष्कारण प्रकरण वाढत राहतील.

हे ऐकून न्यायालयात हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायमूर्ती म्हणाले की, इथे काय आणि उच्च न्यायालयात काय याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना तुम्हाला (केंद्र सरकारला) उत्तर द्यावेच लागणार आहे. यावर मेहता यांनी या याचिकांवर सरकार सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करेल, असे सांगितल्यावर न्यायालयाने सरकारला औपचारिक नोटीसही काढली.

या नव्या कायद्यांपैकी एका कायद्याने शेतमालाटची विक्री फक्त ‘एपीएएमसी’च्या माके्रट यार्डातच करण्याच्या बंधनातून मुक्त करून ही विक्री देशभर कुठेही व कोण़ालाही करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा मिळाली आहे. दुसरा कायदा ग्राहकास त्याला हवा तो माल आधी किंमत ठरवून पिकवून देण्यास (Contract Farming)) मुभा देणारा आहे. तर तिसर्‍या कायद्याने शेतमाल आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठ्यांवर नियंत्रण (Stock Limit) आणण्याच्या सरकारच्या अधिकारास मर्यादा घालण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER