वाराणसीतील मशिदीच्या जागी मंदिर बांधण्याच्या दाव्यात नोटीस

Notice in the claim to build a temple on the site of a mosque in Varanasi
  • दिवाणी न्यायालयाने केंद्र व राज्याकडून उत्तर मागविले

वाराणसी: वाराणसी शहराच्या मध्य वस्तीतील एक प्राचीन शिवालय पाडून तेथे बांधण्यात आलेल्या  ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी पुन्हा मंदिर उभारले जावे यासाठी केल्या गेलेल्या दिवणी दाव्यात येथील न्यायालयाने प्रतिवादींन नोटीस जारी केली आहे.

मशिदीच्याच आवारात अजूनही शिल्लक असलेल्या प्राचीन मंदिराच्या भग्नावशषांमधील देवतांचे हितचिंतक या नात्याने १० व्यक्तींनी दा दावा दाखल केला आहे. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश कुमुद लता त्रिपाठी यांनी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसीचे जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, मशिदीचे व्यवस्थापन पाहणारे अंजुमन इन्तजामिया आणि काशी विश्वनाथ मंदिराचे (Kashi Vishwanath Mandir)विश्वस्त मंडळ या दाव्यातील प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या.

या सर्व प्रतिवादींना २ एप्रिलपर्यंत लेखी प्रतिवाद सादर करण्यास सांगण्यात आला असून दाव्यात निर्णय करण्याच्या विवाद्य मुद्द्यांची निश्चिती (Framing of Issues) केली जाईल.

दावा दाखल करणाºयांचे असे म्हणणे आहे की, आज येथे ज्ञानवापी मशिद उभी आहे तेथे असलेल्या प्राचीन मंदिरातील शिवलिंग मुघल सम्राट औरंगजेब याच्या हुकूमावरून सन १६६९मध्ये उद््ध्वस्त करण्यात आले. तरीही शिल्लक असलेल्या प्राचीन मंदिराच्या भग्नावशेषांमध्ये मा श्रृंगार गौरी, गणपती व अन्य देवतांच्या मूर्ती आजही अस्तित्वात आहेत. दावेदार म्हणतात की, मशिदीच्या आवारात ईशान्य कोपºयात मा श्रृंगार गौरीची मूर्ती आहे. त्या मूर्तीची भाविक पूर्वीपासून पूजा-अर्जा करत आले आहेत. १९९० च्या दशकात बाबरी मशिद रामजन्मभूमी आदोलन सुरु झाल्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यावर निर्बंध घातले. १९९३ नंतर मा श्रृंगार गौरी व अन्य दुय्यम देवतांच्या पूजा-अर्चेवरील निर्बंध अधिक कडक करण्यात आले.

हिंदू धर्म हा मूर्तिपूजकांचा धर्म असल्याने आराध्य दैवत समोर असल्याशिवाय पूजा-अर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही, असे म्हणत दावा दाखल करणाºयांनी संविधानाच्या अनुच्छेद २५ चा दाखला देत धर्माचरणाचा मुलभूत हक्क सांगितला आहे. ते म्हणतात की, मंदिराच्या सभोवतालचा पाच कोस परिसर तेथील देवतांच्या मालकीचा आहे व या संपूर्ण परिसरात पूजा-अर्चा करण्याचा हिंदूंना हक्क आहे. त्यात कोणीही अडथळे आणू शकत नाही.

दावा पुढे असे म्हणतो की, मशिदीची जागा मुस्लिमांची नाही. २९ जानेवारी, १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यानंतर त्याच संविधानातील अनुच्छेद १३(१) नुसार हिंदूंच्या पूजाअर्जेच्या हक्कात कोणीही अडथळे आणू शकत नाही. देशातील धार्मिक स्थळांची अवस्था त्या तारखेला हाती तशीच ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा कायदा संसदेने केला असला तरी तो कायदाही अवैध आहे कारण तो हिंदूंचे मुलभूत हक्क हिरावून घेणारा आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER