काम नको केवळ श्रेय हवे

Congress MLA

शहरांचा विकास घडवून आणण्याच्या कामात राजकीय नेत्यांची भूमिका कशा असाव्यात किंवा कशा असू नयेत याची दोन उदाहरणे अलीकडेच जनतेने अनुभवली. पहिली नागपूरची आणि दुसरी पुण्याची. केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केन्द्रात मंत्री असतानाच नव्हे तर त्याही पूर्वीपासून नागपूर शहरात कितीतरी विकास कामे केली आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या कॉंक्रिटीकरणापासून ते मेट्रो रेल्वे सुरू करण्यापर्यंत विविध कामांचा धडाका त्यांनी लावला. मावळते मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस हेही मागे नव्हते. राज्यातील विकास कामांना चालना देतांना त्यांनी नागपूर शहराच्या विकास योजना मार्गी  लावण्याचा प्रय़त्न केला. नागपूर सुधार प्रन्यास नावाचा पांढरा हत्ती गुंडाळण्याचे आपले आश्वासनसुद्धा त्यांनी पाळले. त्यांच्या या कामांचे कुठल्याही राजकीय नेत्याने पक्षभेद विसरून कौतुक केले असते. परंतु एवढी दिलदारी नागपूर व विदर्भातील काँग्रेस पुढा-यांनी दाखवली नाही.

राजकीय नेत्यांच्या कद्रू मनोवृत्तीची झलक नागपूरकरांनी अनेकदा पाहिली आहे. नागपूर शहरातील लोकमान्य नगर ते सीताबर्डी या मेट्रोच्या दुस-या टप्प्याच्या उदघाटनप्रसंगी त्याचे पुन्हा प्रत्यंतर आले. सर्वश्री नितीन गडकरी, देवेन्द्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनील केदार, अनिल देशमुख यांच्या उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून मेट्रोचे उद्घाटन केल्यावर नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्या मनातील खदखद बाहेर पडली. महामेट्रोच्या जाहिरातीत आपली छबी नसल्याचे बघून राऊत सुरूवातीपासूनच रुसलेले होते.

युवराजांचे बुद्धिवैभव !

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह सारे मंत्री गडकरी व फडणवीस यांचे कोतुक करीत असताना राऊत मात्र मानापमानाच्या मुद्द्यावरून टीकेचा सूर लावीत होते. फडणवीस यांच्यी काळात मिहानमध्ये किती जणाना रोजगार मिळाला हा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी त्यांच्या भाषणाची गाडी दुस-याच वळणावर नेण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना कुणी प्रतिसाद दिला नाही. उलट मिहानमध्ये आतापर्यंत ४२ हजार तरुणांना रोजगार मिळाल्याचे सांगून गडकरी यांनी त्यांचे तोंड बंद केले. राऊत हे दीर्घकाळपर्यंत राज्यात मंत्री होते. तेव्हा त्यांनी काय केले याचे आत्मपरीक्षण केले तरी त्यांना त्यांच्या मनातील खदखदीला उत्तर मिळेल. राऊत यांच्या कुरबुरीने हे प्रकरण संपले असे नाही. उलट त्याप्रसंगी उपस्थित असलेल्या सुनील केदार यांनी मेट्रोची कल्पना काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांची असल्याचे सांगितले तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात मेट्रोला मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले. मेट्रोची कल्पना जर काँग्रेसची होती, अन् जर या योजनेला काँग्रेस सरकारच्या काळातच मंजुरी मिळाली होती तर ती राबवण्यास कोणी आडकाठी केली होती? एकूण काय श्रेय घेण्यावरून काँग्रेस नेत्यांत लागलेली ही स्पर्धा बघितल्यावर उपस्थितांना हसू आले नसते तरच नवल.

नागपूर शहरातील या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका सर्वपक्षीय सभेतील एकजुटीची आवर्जून आठवण होते. पुणे जिल्ह्यातील खासदार आमदार, महापौर आदी विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी उपस्थित असलेल्या या बैठकीत पुणे शहराच्या विकास कामांचा आढावा तर घेण्यात आलाच परंतु शहराच्या विकासाच्या कामांत कुणीही राजकारण आणायचे नाही असे मत व्यक्त केले गेले. वैदर्भीय नेत्यांच्या अगदी विरुध्द चित्र पुण्यातील नेत्यांमध्ये दिसते. हे प्रथमच घडते आहे असे नाही तर यापूर्वीही घडले आहे. पुणेच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदार, असो वा खासदार किंवा खुद्द मंत्रीसुद्धा, विकासाच्या मुध्यावर सारेजण पक्षभेद, पक्षांतर्गत गट विसरून आपल्या विभागासाठी एकत्र येतात. विदर्भ, मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी एकमेकांशी लहानसहान कारणांवरून भांडत बसतात आणि मंजूर झालेला निधी गमावून बसतात हा नेहमीचा अनुभव आहे. विदर्भ-मराठवाड्याने गमावलेला निधी नंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी वापरला तर मात्र हीच मंडळी आमचा निधी पळवला जातो अशा तक्रारी करीत बसतात. ही वस्तुस्थिती समजून आणि राजकारण बाजूला ठेवत लोकप्रतिनिधींनी आता समंजस व सक्रिय झाले पाहिजे अन्यथा त्यांच्या नाकर्तेपणाला जनता माफ करणार नाही.

चंद्रशेखर जोशी