आता मंत्रालयात खाण्याचे वांदे

आता मंत्रालयात खाण्याचे वांदे
  • आधी उधारी मगच खायला मिळणार

मुंबई :- राज्याची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे हे कितीही खरे असले तरी त्याचा फटका मंत्रालयातील मंत्री कार्यालये आणि सचिवांच्या खाद्यपदार्थांनाही बसेल याची कोणी कल्पना केली नव्हती. पण आता सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढून या खाण्यापिण्याची बिले जो विभाग एक आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी थकवेल त्यांना खाण्यापिण्याचे पदार्थ दिले जाणार नाहीत असे बजावले आहे.

कोरोनाच्या (Corona) लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. सर्व विभागांना केवळ ३३ टक्केच निधी खर्च करण्याचे बंधन टाकण्यात आले आहे. आता अनलॉक अंतर्गत मंत्रालयातील सर्व कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. मंत्री, सचिवांकडे दिवसभर वेगवेगळ्या बैठकी असतात. या बैठकींमध्ये चहा, नाश्ता हा मंत्रालयातील कॅन्टिनमधून येत असतो. या कॅन्टिनला सरकारचे अनुदान मिळते. त्यामुळे खाद्यपदार्थांसाठी अतिशय माफक दर आकारले जातात. मात्र, विविध विभागांना आर्थिक तंगीचा फटका बसलेला आहे म्हणून की काय विविध विभागांनी या कॅन्टिनची बिले मोठ्या प्रमाणात थकविली आहेत.सामान्य प्रशासन विभागातर्फे हे कॅन्टिन चालविले जाते. आता सामान्य प्रशासन विभागाने असे परिपत्रक काढले आहे की तुम्ही आधी कॅन्टिनची उधारी फेडा, कॅन्टिनकडून बिल आल्यानंतर जास्तीत जास्त एक आठवड्याच्या आत त्याची रक्कम अदा करा. त्यापेक्षा अधिक कालावधीची उधारी असेल अशा विभागांना खानपानाचे पदार्थ पुरविले जाणार नाहीत.

भाजपचे (BJP) प्रवक्ते आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी ट्विट करून या परिपत्रकाबद्दल सरकारला चिमटे काढले आहेत.‘ मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव कार्यालयांची खाण्यापिण्याची उधारी एवढी झाली का की शेवटी शासनाला परिपत्रक काढावे लागले… जाऊ तिथे खाऊ हाच तर आमचा बाणा आहे…’ असे ट्विट भातखळकर यांनी केले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER