विधानसभेच्या अपात्रतेनंतर उर्वरित मुदतीपर्यंत नामनिर्देशित एमएलसी मंत्री होऊ शकत नाहीः एस.सी.

Supreme Court

नवी दिल्ली :  सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी म्हटले की, जर विधानसभेच्या सदस्याला सदोष विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरविले गेले तर सभागृहाच्या उर्वरित मुदतीपर्यंत त्यांना मंत्रीपदी नियुक्ती करता येणार नाही, जरी ते विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केले गेले असेल तरी.

कर्नाटक हायकोर्टाने (Karnataka High Court) हा निर्णय दिला होता आणि हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. हा निर्णय होता की, भाजपचे आमदार ए.एच. विश्वनाथ यांना डिफेक्शन एंटी कायद्यांतर्गत मे २०२१ पर्यंत अपात्र ठरविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की जर ते आमदार किंवा एमएलसी म्हणून निवडले गेले असते तर एकवेळ ग3ाह्य धरले असते परंतु विधानसभेत अपात्र ठरल्यानंतर आता त्यांना विधानपरिषदेवर उमेदवारी मिळाल्यामुळे ते मंत्री होऊ शकत नाहीत.

मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने विश्वनाथ यांनी हायकोर्टाच्या गेल्या वर्षीच्या 30 नोव्हेंबरच्या आदेशाविरूद्ध दाखल अपील फेटाळून लावली आहे.

विशेष रजा याचिका फेटाळल्या जातात. उपरोक्त सिक्वल म्हणून प्रलंबित अर्ज, काही असल्यास निकाली काढा ”, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

तत्पुर्वी, ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन, विश्वनाथ यांच्या बाजूने बोलताना म्हणाले की, हा मुद्दा घटनेतील सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित असलेल्या घटनेतील तरतुदींच्या कायदेशीर भाषेचा आहे.

ते म्हणाले की त्यांची अपात्रता केवळ ज्या पदावरून अपात्र ठरविण्यात आली त्या पदाच्या क्षमतेपुरती मर्यादित आहे. खंडपीठाने असे म्हटले आहे की जर त्या व्यक्तीला विधानपरिषदेसाठी नामनिर्देशित केले गेले आणि त्यास न निवडल्यास त्या अपात्रतेची अंमलबजावणी प्रभावी होईल. “जर तुम्ही आमदार किंवा एमएलसी म्हणून निवडले असाल तर तुम्ही सरकारमध्ये मंत्री होऊ शकता परंतु जर तुम्हाला विधानसभेत उमेदवारी मिळाली नाही तर तुम्ही मंत्री होऊ शकत नाही. विश्वनाथ यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER