पोलिसांना नि:ष्पक्षतेने काम करू देण्यात कोणालाच स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही

Parambir Singh - SC - Maharastra Today
  • परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे मत

नवी दिल्ली : पोलिसांना राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय नि:श्पक्षतेने काम करता यावे या उद्देशाने आम्ही सन १५ वर्षांपूर्वी प्रकाश सिंग वि. भारत सरकार व तिर या प्रकरणात पोलीस सुधारणांचे अनेक आदेश दिले. पण पोलिसांवरील राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण संपुष्टात येऊन त्यांना मोकळेपणाने काम करता यावा यात कोणालाच स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही, असे तिखट भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केले.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्ट कारभाराची ‘सीबीआय’ चौकशी करावी व मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून केलेली आपली बदली रद्द करावी यासाठी महाराष्ट्र कॅडरचे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्या याचिकेवर न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अशी याचिका येथे करण्यापेक्षा उच्च न्यायालयात केली तर अधिक सयुक्तिक होईल, असे खंडपीठाने सुचविल्यावर परमबीर सिंग यांचे ज्येष्ठ वरील मुकुल रोहटगी यांनी याचिका मागे घेतली. आम्ही आजच्या आज उच्च न्यायालयात याचिका करतो. त्यावर उद्या गुरुवारी सुनावणी घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी  विनंती रोहटगी यांनी केली. परंतु ती विनंती तुम्ही उच्च न्यायालयाकडेच करा, असे खंडपीठाने सांगितले.

याचिका मागे घेण्याची अनुमती देतानाही खंडपीठाने तीन पानी निकाल दिला. त्यात सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे भाष्य नोंदविले गेले. खंडपीठाने म्हटले की, या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे खूप गंभीर व एकूणच प्रशासनावर दुष्परिणाम करणारे आहेत, याविषयी आम्हाला शंका नाही. अनेक व्यक्ती परस्परांच्या मर्जीतून उतरल्याने बरीच (धक्कादायक)माहिती उघड झाल्याचेही दिसते.

रोहटगी यांनी याचिकेतील प्रतिपादनांच्या समर्थनार्थ प्रकाश सिंग प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ घेणार असल्याचे नमूद केले होते. त्याचा उल्लेख करत खंडपीठाने म्हटले की, आम्हाला असे वाटते की, तो निकाल म्हणजे सोयीचे असेल तेव्हा  वापरण्याचा जणू मंत्र झाला आहे. त्या निकालातील निर्देशांचे कोणीही गांभीर्याने पालन करताना दिसत नाही. ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेस बळकटी मिळावी व  राजकीय आणि सरकारी हस्तक्षेपापासून पोलिसांना कवचकुंडले मिळावीत, या हेतूने आम्ही त्या निकालात अनेक आदेश दिले होते. पण पोलिसांवरील नियंत्रण हातातून जाऊ देण्यास कोणीच तयार असल्याचे दिसत नाही.

परमबीर सिंग यांच्या या याचिकेत अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध आदेश मागितला होता तरी त्यांना प्रतिवादी केले गेले नव्हते. न्यायाधीशांनी सुरुवातीलाच हे लक्षात आणून दिल्यावर ‘कदाचित चुकून झाले असेल’ असे म्हणत रोहटगी यांनी देशमुख यांना प्रतिवादी करण्याची दुरुस्ती लगेच करण्याची तयारी दर्शविली. तसेच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अ‍ॅन्टेलिया’ या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके भरलेली मोटार सापडल्याच्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेकडे (NIA) सोपविण्यात आला असल्याने त्यांनाही प्रतिवादी करण्यास खंडपीठाने सांगितले. याचिकेत या दुरुस्त्या करायला लावून नंतर ती मागे घ्यायला परवानगी देण्यात आली.

परमबीर सिंग व अनिल देशमुख या दोघांचीही ‘सीबीआय’ चौकशी करावी, अशी याचिका अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. परमबीर सिंग यांच्या या याचिकेत काही प्रतिकूल आदेश झाला तर आपली पंचाईत होईल हे लक्षात घेऊन त्यांनीही परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांच्यासाठी अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते उपस्थित होते. परंतु त्यांना काही बोलण्याची वेळच आली नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER