कुठेही, केव्हाही धरणे धरण्याचा अधिकार कोणालाही नाही

नवी दिल्ली: भारतीय संविधानाने नागरिकांना त्यांचे म्हणणे सरकारपुढे मांडण्यासाठी लोकशाही पद्धतीने निदर्शने करण्याचा अथवा धरणे धरण्याचा अधिकार दिलेला असला तरी या अधिकाराच्या नावाखाली कुठेही आणि केव्हाही धरणे धरले जाऊ शकत नाही, याच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)पुनरुच्चार केला आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (Citizenship (Amendement) Act-CAA) निषेधार्थ दक्षिण दिल्लीच्या शाहीन बागेत १५ डिसेबंर ते २४ मार्च असे प्रदीर्घ धरणे धरून शहरातील हमरस्ते रोखून धरण्यात आले होते. इतरांची गैरसोय करून असे धरणे धरता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता. त्या धरण्यांमध्ये सहभागी झालेल्या १२ व्यक्तिंनी त्या निकालाच्या फेरविचारासाठी याचिका केली होती. ती फेटाळताना न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे पुनरुच्चार केला.

खंडपीठाने म्हटले की, संविधानाने नागरिकांना निषेध करण्याचा व मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला आहे, पण  त्यासोबत काही कर्तव्यपालनाचाही अपेक्षा आहे. निषेध करण्याचा अधिकार कुठेही आणि केव्हाही जागविता येणार नाही. काही वेळा क्षणिक कारणाने उत्स्फूर्तपणे निषेध व निदर्शने होऊ शकतात. इतरांच्या अधिकारांना बाधा येईल अशा प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी दीर्घकाळ निषेध धरणे केले जाऊ शकत नाही.

तीन नव्या कृषी कायद्याच्या निषधार्थ दिल्लीच्या सीमांवर शेतकर्‍यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यांना तेथून हटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या गेल्या. न्यायालयाने चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी समिती नेमली व तोपर्यंत शांततेने निदर्शने सुरु राहू शकतात, असा अंतरिम आदेश दिला. या पार्श्वभूमीवर शाहीनबाग निदर्शकांनी त्यांच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER