लखनौ :- लॉकडाऊनवेळी इतर राज्यात उत्तरप्रदेशातील स्थलांतरित कामगारांना ज्या प्रकारे त्रास भोगावा लागला आणि त्यांच्याबरोबर ज्या प्रकारचे गैरवर्तन झाले. ते बघता त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची हमी घेत राज्य सरकार हे जाहीर करत आहे की, इथून पुढे कोणतेही राज्य परवानगीविना उत्तर प्रदेशच्या मजुरांना घेऊ शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले होते जर एखाद्या राज्याला कामगारांची गरज भासल्यास, त्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षेची हमी देईल, विमा प्रदान करेल आणि कामगार आणि कामगारांना सर्व प्रकारचे संरक्षण देईल, असे आदित्यनाथ यांनी सांगितले होते.
योगींच्या या विधानामुळे मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला होता. उत्तर प्रदेशातील कामगार हवे असतील तर उत्तर प्रदेश सरकारची परवानगी लागेल असं उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर केले आहे. मग जर तसं असेल तर ह्यापुढे महाराष्ट्रात येतानाही आमची, महाराष्ट्राची, आमच्या पोलीसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही हे ही आदित्यनाथ ह्यांनी लक्षात ठेवावं, असे म्हणत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी योगी आदित्यनाथ यांना इशारा दिला होता. तसेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीही योगीवर टीकास्त्र सोडले होते.
ही बातमी पण वाचा : उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यानी संविधान वाचावे : शरद पवार
दरम्यान, आता योगी सरकारने यू-टर्न घेतले आहे. राज्य सरकार राज्याबाहेर काम करणाऱ्या मजुरांसाठी नवे धोरण करणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र आता योगी यांच्या वक्तव्यानंतर दोनच दिवसांनी राज्य सरकारने स्थलांतर आयोगाच्या पोट-कायद्यांनुसार यूपीकडून मनुष्यबळ वापरण्यास इच्छुक असलेल्या राज्यांसाठी ‘पूर्व परवानगी’च्या अटीचा समावेश करणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय इतर राज्यांमधून स्वत:च्या राज्यात आलेल्या कामगारांना नोकरी आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्यस्तरीय आयोगाची स्थापन करण्यासंदर्भात काम सुरु असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
