कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला, तरी प्रत्येकाने आपले रेकॉर्ड क्लीअर ठेवले पाहिजेत – अजित पवार

Ajit Pawar

पुणे : गिरीश प्रभुणे यांना पाठवलेल्या नोटिसीबद्दल मला माहिती नाही. सध्या पालिका आयुक्त रजेवर गेले असल्याने मी ते आल्यावर माहिती घेईन. कोणाला कोणता पुरस्कार मिळाला, तरी प्रत्येकाने आपले रेकॉर्ड क्लीअर ठेवले पाहिजेत. मीसुद्धा उपमुख्यमंत्री असलो, तरी आम्ही ज्या शहरात राहतो, तिथले टॅक्स भरावे लागतात. गिरीश प्रभुणे यांच्या बाबतीत मी माहिती घेतो आणि अन्याय झाला असेल तर चौकशी करु” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे. अजित पवार यांना गिरीश प्रभुणे यांना पिंपरीच्या महापालिकेकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटीसबद्दल विचारले असता त्यांनी अशी माहिती दिली.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून ‘पद्मश्री’ने (Padma Award) सन्मानित सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे (Girish Prabhune) यांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने मालमत्ता कराची नोटीस पाठवल्याने राजकीय वादंग निर्माण झाला आहे.
या नोटीसीनंतर भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी महापालिका आयुक्तांचे डोके ठिकाणावर आहे का असा सवाल केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे.

नेमके प्रकरण असे आहे की –

गिरीश प्रभुणे यांच्या पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम (Punrutthan Samarasata Gurukulam) या त्यांच्या संस्थेला महापालिकेची मालमत्ता कर भरण्यासंबंधी नोटीस आली आहे. 1 कोटी 83 लाख रुपये मालमत्ता कर भरण्याची ही नोटीस आहे. 21 जानेवारीला महापालिकेडून ही नोटीस पाठवण्यात आली होती आणि त्यानंतर 25 जानेवारीला प्रभुणे यांना पद्मश्री जाहीर झाला होता. 1 लाखांहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या सगळ्यांनाच ही नोटीस पाठवण्यात आल्याची भुमिका महापालिकेने घेतली आहे.

यासंबंधी शिवसेनेच्या नेत्या निलम गो-हे म्हणाल्या-

गिरीश प्रभुणे करवसुली संदर्भात मी आयुक्तांशी बोलले. 2008 मध्ये जी अनधिकृत बांधकामे पिंपरीत निर्माण झाली, त्याला शासकीय कर लावण्यात आलेला आहे, तो कर न दिल्यामुळे 5 हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक असणाऱ्या मालमत्तेवर व्याजासकट अधिक रक्कम लावण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

गिरीश प्रभुणे यांची शैक्षणिक संस्था असल्यामुळे, ब्ल्यू लाईनमध्ये बांधकाम असल्यामुळे शैक्षणिक कामाचा विचार करून अधिकाधिक सहानुभूतीने विचार करून त्यातून काय तोडगा काढला येईल का, ते पहावं, असं मी आयुक्तांना निर्देश दिल्याचं गोऱ्हेंनी सांगितलं. राज्य सरकारने कर माफ करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून घ्यावा लागेल. त्याबद्दल सरकारची सकारात्मक भूमिका असावी अशा मी सूचना देणार असल्याचंही नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER