वीजबिलात सूट : ऊर्जामंत्री राऊतांच्या विरोधात आणणार ‘हक्कभंग’ – आ. भातखळकर

Atul bHatkhalkar & Nitin raut

मुंबई : कोरोनाच्या (Corona) काळात ग्राहकांना भरमसाठ रकमेची वीज बिल आली. जनतेने याविरुद्ध आंदोलन केल्यानंतर वीजबिलात सूट देऊ असे सरकारने सांगितले होते. पण आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी म्हटले आहे – वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे; वीज वापरली असेल तर बिल भराव लागेल. हा वचनभंग आहे. याविरुद्ध ऊर्जामंत्र्यांविरुद्ध ‘हक्कभंग ठराव’ आणू असा इशारा भाजपाचे आ. अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी दिला.

आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, वीजबिलात सवलत देणार नाही, वीजबिल भरले नसल्यास तात्काळ वीज खंडित करण्याचे आदेश दिले, हा खोटारडेपणाचा कळस आहे. एस. टी. कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग आली होती. आता बेशरम आणि खोटारड्या सरकारला १००० व्हॉल्टचा शॉक देण्याची गरज आहे.

भाजपाने सरकारविरोधात आंदोलन केल्यानंतर वीजबिलात सवलत देऊ अस आश्वासन दिल होत. परंतु आज त्यांचा खरा चेहरा समोर आला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भाजपा पुन्हा आंदोलन करेल, आणि जनतेला दिलासा देण्यास भाग पाडेल, जनतेची फसवणूक करणाऱ्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग ठराव आणू असे भातखळकर म्हणालेत.

नितीन राऊत

वाढीव वीजबिलात सवलत देणे अशक्य आहे, वीज वापरली असेल तर बिल भरावं लागेल. लॉकडाऊनमध्ये आलेली बिलं भरली पाहिजे. आम्ही पण ग्राहक आहोत. कर्ज घेऊन मदत करत आहोत. कामकाज चालवण्याच्या मर्यादा आम्हालाही आहेत. वीज बिल सवलतीचा विषय नाही अस ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.

तुम्ही जसे ग्राहक आहात तसे आम्ही सुद्धा वीज ग्राहक आहोत, आम्हीसुद्धा वीजेच बिल देतो. वापरापेक्षा वाढीव बिल आली असतील तर त्याची चौकशी सुरु आहे. पण ज्यांनी वीज वापरली त्यांना बिल भरावे लागेल. वीज वापरली तितकेच बिल आले पाहिजे, कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. राज्यातील वीजबिलाच्या सवलतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता परंतु केंद्र सरकारने मदत केली नाही त्यामुळे वीजबिलात माफी नाही अस नितीन राऊत म्हणाले.

विजेच्या वाढीव वीजबिलाबाबत अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर हे वीजबिल कमी करण्यासंदर्भातील ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला होता. प्राप्त माहितीनुसार त्यावेळी वित्त विभागाने वीजबिल कमी करण्यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केली होती. कारण, राज्य शासनावर त्याचा मोठा आर्थिक भार पडला असता. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वित्त विभागाने त्या बाबत नकार दिला होता. वाढीव वीजबिलात सवलत देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी राज्याने करीत तसा प्रस्तावही केंद्राकडे पाठविला होता. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळालेला मिळाला नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER